काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण’ ठहर गर्दै पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उक्त प्रतिवेदन अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा नयाँ उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको हो।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै महासचिव शंकर पोखरेलले कार्की आयोगको गठन प्रक्रियादेखि नै पार्टीको विमति रहँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हालै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित देखिएकाले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने प्रष्ट पार्नुभयो। यसै गरी, भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि शक्तिशाली न्यायिक समिति आवश्यक रहेको एमालेको ठहर छ।
एमालेले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति पनि कडा आपत्ति जनाएको छ। सचिवालय बैठकले उक्त गिरफ्तारीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र कानूनी शासनको भावनाविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै उहाँहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। सरकारले प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई निशाना बनाएर मुलुकमा मुठभेडको वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको आरोप समेत महासचिव पोखरेलले लगाउनुभयो।