काठमाडौँ | नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देशको राजनीतिमा ठूलो तरंग पैदा गर्ने निर्णय गरेको छ। पदभार ग्रहण लगत्तै सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ‘जेनजी’ (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानवीय क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको सिफारिसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तयार पारिएको ९०७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई गम्भीर दोषी ठहर गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग हुँदा र मानवीय क्षति हुँदा समेत रोक्न प्रभावकारी कदम नचालेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले उनीहरूमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्दै सरकारी उच्च अधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
सुरक्षा निकायतर्फ तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्र कुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई समेत आफ्नो जिम्मेवारीमा लापरवाही गरेको भन्दै कारबाहीको घेरामा ल्याउन प्रतिवेदनले माग गरेको छ। यसैगरी वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की लगायत अन्य पाँच जना उच्च प्रहरी अधिकृतहरूलाई विभागीय कारबाही र सचेत गराउनुपर्ने सिफारिस आयोगको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ताले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यो सरकार सुशासन र न्यायका लागि जनताले दिएको म्यान्डेट भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले निर्दोष युवाहरूको रगत बगेको घटनामा दोषी जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति नपाउने र पहिलो निर्णय नै सत्य निरुपण र न्यायका लागि गरिएको जानकारी दिनुभयो।
गत २०८२ साल भदौ २४ र २५ गते काठमाडौँको बानेश्वर र माइतीघर क्षेत्रमा भ्रष्ट्राचार र कुशासनविरुद्ध भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। तत्कालीन ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउँदै बल प्रयोग गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिको छानबिन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले यो आयोग गठन गरेको थियो।
यी हुन् सरकारले गरेका ४ निर्णय
१.शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने निर्णय
२.सरकारको प्रवक्तामा शिक्षा मन्त्रीलाई तोक्ने
३.शासनकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्य स्वीकृत
४.जनेजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने