काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभावको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। ग्यास नपाउँदा नागरिकको संविधानप्रदत्त ‘खाद्यमा पहुँचको हक’ र ‘उपभोक्ताको हक’ प्रत्यक्ष रूपमा उल्लंघन भएको दाबी गर्दै नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थीहरू रोशन आउजी र विवेक चौधरीले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
रिट निवेदनमा २०८२ माघको पहिलो सातादेखि नै उपत्यकामा ग्यासको हाहाकार मच्चिएको र उपभोक्ताहरू एउटा सिलिन्डरका लागि पसल–पसल धाउन बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ। निवेदक आउजीले आफू स्वयं माघ २५ गते बजारमा जाँदा घण्टौँसम्म पनि ग्यास नपाएको व्यक्तिगत अनुभवलाई रिटमा समावेश गर्दै सबै नागरिकसँग विद्युतीय चुल्हो वा अन्य विकल्प नहुने भएकाले यो अभावले विपन्न परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा खाद्य अधिकारबाट वञ्चित बनाएको तर्क गरेका छन्।
निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा ३६ र ४४ को मर्म अनुरूप बजारमा ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश जारी गर्न अदालतसँग अपिल गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले यस विषयको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै भोलिका लागि पेसी तोकेको छ, जसले उपत्यकाका लाखौँ सास्ती खेपिरहेका उपभोक्तामा आशा जगाएको छ।
