काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको हो।
उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मीसहितले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। ती रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। त्यसपछि माघ २ गते जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीको हकमा समेत अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिइएको थियो।
निवेदकहरूले उक्त निर्णय गैरकानुनी र संविधान तथा कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर कसुर कमजोर पार्ने कार्य नगर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोजन गरिएको दाबी गर्दै अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएको उल्लेख छ। पीडित बचतकर्ताको हकहितलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम रहने तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेविरुद्ध कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पनि दर्ता भएको थियो। उक्त विषयमा गरिएको अभियोग संशोधनको निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायिक परीक्षणको घेरामा परेको छ।