काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरी फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। युवराज पौडेल (सफल) र कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालसहितले दायर गरेको रिट आइतबार दर्ता भई माघ ६ गतेका लागि सुनुवाइ तोकिएको छ।
निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अपराध कमजोर पार्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्न तथा अन्तिम फैसला नआएसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। त्यसपछि जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीको हकमा पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिइएको थियो। उक्त निर्णय मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार गरिएको उल्लेख छ, जसअनुसार अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा मागदाबी संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति आवश्यक पर्छ।
रिट निवेदनमा लामिछानेविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका अभियोग कमजोर पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मुद्दामा सरकारी अभियोजनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै निवेदकहरूले न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्।
यसअघि, सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले पुस ३ गते लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालत रूपन्देहीले माग गरेको धरौटी रकमअनुसार उनले पुस ४ गते कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएर रिहा भएका थिए। कास्कीस्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा भने २०८१ पुस १ गते २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगोसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र ठगी कसुरमा अभियोग दर्ता भएको थियो।
अब माघ ६ गते हुने सुनुवाइले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनी रूपमा कायम रहन्छ वा बदर हुन्छ भन्ने विषयमा निर्णायक संकेत दिने देखिएको छ।