काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध देशका प्रमुख आठ राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएका छन्। दलहरूले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र संविधानमाथिको गम्भीर प्रहार भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकार र राष्ट्रपति समक्ष माग गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हस्ताक्षर छ।
‘संसद् विघटनले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसलगत्तै विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजका तर्फबाट यसबारे कडा प्रतिक्रिया आउन थालेको हो।
आठ दलले संसद् पुनर्स्थापना गरेर राजनीतिक समस्याको समाधान जननिर्वाचित संस्थाबाटै गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुहोस्। संसद् बैठक बोलाएर जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाट सम्बोधन हुने वातावरण बनाउन हामी जोडदार माग गर्दछौं।”
संसद् विघटनलाई लिएर मुलुकभर चर्को बहस सुरु भएको छ। नयाँ सरकार बनेको केही दिनमै आएको यो निर्णयले राजनीतिक स्थिरतामाथि थप प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरू बताइरहेका छन्।
