काठमाडौं । अनलाइनमार्फत भइरहेको जुवा र सट्टेबाजी नियन्त्रणमा सरकार किन असफल भयो भन्ने कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।
कानुन संकायका विद्यार्थी सुवास प्रसाद साह, निशा यादव र आरती कुमारी यादवले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बुधबार आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १२५ मा जुवा र सट्टेबाजीलाई अपराध मानिए पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत अनलाइन बेटिङ निर्बाध सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूले अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न र आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
रिटमा विज्ञापन नियमन गर्ने विज्ञापन बोर्ड, इन्टरनेट नियमन गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र साइबर अपराध अनुसन्धान गर्ने साइबर ब्यूरोलगायतका निकायहरूले प्रभावकारी कदम नचालेको उल्लेख गरिएको छ।
सुनुवाइमा अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश भने जारी नगरे पनि सरकारलाई नियन्त्रणमा चुक्नुको कारण पेस गर्न र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी छिटो टुंगोमा पुर्याउन निर्देशन दिएको छ।
अदालतमा दायर निवेदनमा फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायतका प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्तालाई भ्रममा पार्दै अवैध गतिविधि गराइरहेको र राज्य संयन्त्र त्यसलाई रोक्न असफल भएको जिकिर गरिएको छ।
अनलाइन जुवा र सट्टेबाजीले युवासहित आम जनतालाई आपराधिक गतिविधितर्फ उक्साइरहेको भन्दै विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।