काठमाडौं । सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र सूचीकरणका लागि औपचारिक आह्वान गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सात दिनको समयसीमा तोकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गराउन निर्देशन दिएको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङका अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरणमा नआउने वा सम्पर्कसमेत नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय गराइनेछ। उनले भने, “सूचीकरण गरेसँगै ती सामाजिक सञ्जालहरूलाई तत्काल पुनः सक्रिय गराउन मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ।”
सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न गत वर्ष नै निर्देशिका जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पनि सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सूचीकरण अनिवार्य गरिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ।
यससँगै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। नेपाल सरकारद्वारा घोषणा गरिएका २० वटा औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रका केबलकार परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी मित्रराष्ट्र भियतनामकी उपराष्ट्रपति भो थी अनछुआङको भदौ ७ देखि ९ गतेसम्म हुने नेपालको औपचारिक भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिइएको छ। नेपाली सेनामा चार जना उपरथीहरूको सरुवा, एक जना सहायक रथीलाई उपरथीमा र एक जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने तथा एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई भदौ १६ देखि १८ गतेसम्म कोरियाको सियोलमा हुने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युटको सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।
त्यस्तै, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा बी.क.लाई फिजीमा भदौ १० देखि १३ गतेसम्म हुने एपी फोरम अफ मिनिस्टर एण्ड इन्भायरोमेन्ट अथोरिटिज अफ एसिया प्यासिफिक कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।
विज्ञान तथा प्रविधि सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई भदौ ३० देखि असोज ३ गतेसम्म भियनामा हुने ६९औं आईएईए जेनेरल कन्फरेन्समा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ।
यस्तै, नेपाल लेखापरीक्षण सेवामा इन्द्र प्रसाद आचार्यलाई उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणी सुवेदीको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गरिएको छ।