काठमाडौँ । ललितपुरको इमाडोल क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा पूर्व सूचना नदिएको भन्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। अदालतले रिट निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको आधारमा आवश्यक अनुमति लिएर निवेदन दर्ता नगरेको र माग आन्तरिक व्यवस्थापनको विषयमा पर्ने ठहर गर्दै निवेदन अस्वीकृत गरेको हो।
धनुषाका स्थायी बासिन्दा र हाल नेपाल ल क्याम्पसमा बी.ए.एलएल.बी.को छैटौँ सेमेस्टरमा अध्ययनरत विवेक चौधरीले २०८१ फागुन १७ गते बिहान ७ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म इमाडोल क्षेत्रमा बिना सूचना विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा उपभोक्ताको मौलिक हक, विशेष गरी संविधानको धारा २७ मा उल्लेखित सूचनाको हक हनन भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
चौधरीले विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा उपभोक्तालाई समयमै एसएमएस वा अन्य प्रभावकारी माध्यमबाट जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए। साथै, प्राधिकरणमा दिएको गुनासो दर्ता नगरेको र इमेलमार्फत पठाइएको गुनासोमा समेत सुनुवाइ नभएको कारण उनले अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै रिट पेस गरेका थिए।
फैसलामा भनिएको छ, “निवेदनतर्फ हेर्दा सेवा प्रदायक संस्थाले उपभोक्तालाई आफ्नो क्षमता अनुसार सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ। सेवाग्राहीको हितलाई मध्यनजर गरी सेवा प्रवाहका रणनीति अवलम्बन गर्नु त्यस्ता संस्थाको दायित्व हुन्छ। संस्थाको क्षमताभन्दा बाहिर गई कुनै व्यक्ति विशेषले माग गरेको विषयमा उपचार प्रदान गर्न संस्था जिम्मेवार हुँदैन।”
अदालतले निष्कर्षमा स्पष्ट पारेको छ, “निवेदकले माग गरेको विषय प्रत्यर्थी प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय भएको र निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अनुमति लिई निवेदन दर्ता गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लिखित जवाफमा योजनाबद्ध कटौतीका अवस्थामा उपभोक्तालाई पूर्व सूचना दिने र आकस्मिक परिस्थितिमा सूचना प्रवाह गर्न नसकिएको उल्लेख छ। साथै, आगामी दिनमा सूचना प्रणाली सुधार गर्दै जाने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।