काभ्रेपलान्चोक । आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि जग्गाको स्वामित्व प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) को पर्खाइमा रहेका काभ्रेका स्थानीयहरूले अन्ततः आफ्नो सपना साकार भएको महसुस गरेका छन् । भुम्लु गाउँपालिकाका वडा नम्बर ७ र ८ का बासिन्दाहरूले ५० वर्षपछि लालपुर्जा हातमा थमाउँदा उनीहरूको अनुहारमा खुसीको उज्यालो छाएको छ । यो सफलताको पछाडि लामो समय देखिको दुई वडा बिचको सिमाना विवादको समाधान र स्थानीय तथा सरकारी निकायहरूको अथक प्रयास छ रहेको छ ।
वि.सं. २०८२ भाद्र ३ गते मङ्गलवार गाउँपालिकाको प्राङ्गणमा आयोजित विशेष समारोहमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले लालपुर्जा वितरणको शुभारम्भ गर्नुभयो । पहिलो चरणमा वडा नम्बर ७ का १७४ र वडा नम्बर ८ का २०४ गरी कुल ३७८ घरधुरीलाई लालपुर्जा प्रदान गरियो । थप जग्गाधनीहरूलाई क्रमशः प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा वितरण गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
लालपुर्जा वितरणको यो सुखद क्षण पछाडि लामो र पीडादायी इतिहास लुकेको छ । साबिकको पिपलटार गाविस हुँदादेखि नै कमाई गर्दै आइएको ‘टार’ भन्ने खेतियोग्य जमिन पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे दुवै गाविसमा परेको थियो । तत्कालीन समयमा खेतियोग्य जमिनमा दुवै गाविसले दाबी गरेपछि विवादको सुरुवात भएको थियो । २०३२ सालमा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका नेतृत्वको विवादका कारण काम हुन सकेको थिएन ।
नापी टोली पुग्दा दुवै पक्षबिच झडप भयो । कैयौँ घाइते भए र अस्पताल भर्ना गर्नुपर्यो । नापी अधुरै रहेपछि स्थानीयहरू लालपुर्जाविहीन बने । विवाद यतिसम्म चर्कियो कि दुई गाउँबिच ७–८ महिनासम्म आवतजावत नै बन्द भयो । फलाँटेका बासिन्दा दोलालबाट हुँदै हिँड्न छोडेर तिमालको बाटो प्रयोग गर्न थाले ।
वि.सं. २०३४ सालमा समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरियो, तर सफल भएन । अन्ततः दुवै गाविसलाई मिलाएर पिपलटार गाउँ पञ्चायत बनाइयो, तर विवाद ज्युँका त्युँ रह्यो । पछि वि.सं. २०३७ सालमा फेरि छुट्टाछुट्टै गाविस बने पनि सिमाना विवाद समाप्त भएन ।
वर्षौँसम्म पटक/पटक प्रयास भए । पुर्जा बनाउने भनेर स्थानीय स्तरमा ११ सदस्यीय समितिको निर्माण गरियो । सो समितिको अगुवाइमा भूमिसुधार मन्त्रालयमा डेलिकेशन गयो । भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रचलित कानुन अध्ययन गरी पुर्जा वितरण गर्नु भनेर तोक लगायो । त्यसको १४ महिनापछि मन्त्रालयको आदेश अनुसार नापी टोली आयो तर फलाँटेका स्थानीयले पुनः सिमाना विवाद नटुङ्ग्याईकन पुर्जा वितरण गर्न पाइँदैन भनेर मालपोत कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरायो । पटक पटक जिल्ला नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा सिमाना विवाद समाधानको लागि छलफल भयो तर समस्या समाधान भएन ।
सङ्घीय संरचना कार्यान्वयन भएपछि भुम्लु गाउँपालिकाले विवाद समाधान गर्न प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपाललाई सहजीकरणको लागी औपचारिक अनुरोध गर्यो। त्यसपछि सुरु भएको संवाद, छलफल र विश्वास निर्माणको प्रक्रियाले स्थानीय स्तरमै सहमति जन्मायो । यसमा विशेष भूमिका खेले ‘माकुरा समूह’ ले । समुदायभित्रै बनाइएका यी शान्ति–सहजकर्ताले निरन्तर संवाद, छलफल र समझदारीमा पक्षहरूलाई नजिक ल्याउँदै अन्ततः लिखित सहमति गराए। यही सहमतिका आधारमा नापी कार्यालयले पुनः काम अघि बढाउन सक्यो ।
गाउँपालिका पूर्व अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवरले विवाद समाधानमा समुदाय–समुदायबिच संवाद गराउँदै सहमति निर्माण गर्ने काममा प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र–नेपाल र दुवै वडाबाट चयन गरिएका ‘माकुरा’ समूहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। “सबैको सहभागितामा बनेको सहमतिलाई स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले साथ दिएपछि आज लालपुर्जा हात हातमा पुगेको हो,” उनको भनाइ छ ।
वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष मोतीलाल तामाङले थप्नुभयो, माकुरा समूहको भूमिका प्रशंसनीय छ । उनीहरूले विवादका पक्षहरूबिच चरणबद्ध छलफल गराएर लिखित समझदारी गराए, जसले नापी टोलीलाई निर्बाध रूपमा काम गर्न सजिलो बनायो । विगतमा नापी टोली आउँथ्यो तर समुदायभित्रै विवाद चर्किँदा काम अघि बढ्दैनथ्यो । तर अहिले धमाधम पुर्जा बन्दैछ ।
वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष रमेशराज खरेलले पनि माकुराको प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, संस्थाले समुदाय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी जित/जित अवधारणाबाट काम गर्यो । माकुराले बाटो देखायो, हामी सबै हिँड्यौं र यो सफलता हात लाग्यो । हैन भने यति छिटो पुर्जा वितरण सम्भव हुने थिएन ।
नापी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकका प्रमुख अशोककुमार भुसालका अनुसार २०७१ जेठ २५ देखि नापी टोली खटाइएको थियो । हाल दुवै वडाका ४५० लालपुर्जा तयार छन्, तर वडा ७ मा ३०० र वडा ८ मा ६०० गरी थप ९०० जति बनाउन बाँकी छ । छानबिन र कानुनी प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
लालपुर्जा पाएका स्थानीय तोरणबहादुर क्षेत्री खुसी हुँदै भन्नुहुन्छ, माकुरा, संस्था, स्थानीय सरकार र सम्बद्ध निकायप्रति हार्दिक आभार । यो दिन आउला भन्ने लागेकै थिएन । यो घटनाले स्थानीय सरकारको सक्रियता र समुदायमा आधारित समाधानका प्रयासले कति ठुला र पुराना समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। अब भुम्लुका बासिन्दाहरूले आफ्नो जमिनको कानुनी अधिकार पाएका छन्, जसले उनीहरूको जीवनमा नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ। स्थानीयहरूबिच एकता र विकासको नयाँ अध्याय पनि सुरु गरेको छ । लामो समयदेखिको समस्या अब खुसीको अन्त्यमा पुगेको छ ।