काठमाडौं । सरकारले हालै ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन (प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय) मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधानले परिकल्पना नगरेको संरचनालाई सञ्चारमाध्यम नियमनको जिम्मेवारी दिनु संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघको भनाइमा, “पत्रपत्रिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्ने पञ्चायतकालीन एकतन्त्रीय प्रावधानको निरन्तरताजस्तै देखिने यो कदम लोकतान्त्रिक र सरोकारवाला पक्षको परामर्शमा आधारित नीतिनिर्माणको मान्यता विपरित छ।”
महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणबारे सूचना तथा प्रसारण विभागले सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनमा एकाएक प्रक्रिया स्थगन गर्नुले थप शंका उत्पन्न गराएको पनि उल्लेख गरेको छ।
वर्तमानमा करिब ५ हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा रहेका छन्। यिनीहरूको भविष्य, नवीकरण प्रक्रिया र नयाँ दर्ताको अवस्था अनिश्चित रहेको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
डिजिटल युगमा पत्रपत्रिका समेत अनिवार्य रूपमा दर्ता नगर्ने धेरै मुलुकहरूको अभ्यास तथा सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदामा सञ्चारमाध्यमहरू पालिकामा दर्ता गर्ने प्रावधान उल्लेख रहेको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै महासंघले सरकार पछाडि फर्कन खोजेको आरोप लगाएको छ।
महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको भूमिकाप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै सञ्चारमाध्यम नियमन मन्त्रालय वा त्यस मातहत निकायबाटै हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
महासंघले विद्यमान अन्यौल अन्त्य गर्न सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच व्यापक छलफल गरी समाधान खोज्न आग्रह गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सहज सञ्चालनको व्यवस्था गर्न र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न जोडदार माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ, “अन्यथा महासंघ आवश्यक परामर्शपछि आन्दोलित हुन बाध्य हुनेछ।”
