काठमाडौं । नेपाल सरकारले पहिलो पटक गृहश्रमिकलाई औपचारिक श्रम क्षेत्रभित्र ल्याउने तयारी थालेको छ। हालसम्म श्रम ऐनको दायराभित्र नपरेका यस्ता श्रमिकहरूलाई कानुनी मान्यता दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको निर्देशनमा मन्त्रालयले गृहश्रमिकसम्बन्धी कानुनी खाका तयार गर्न आवश्यक गृहकार्य शुरू गरेको छ। मन्त्री भण्डारीले अनौपचारिक क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्दै आएका गृहश्रमिकलाई श्रम ऐनमा समेट्दै न्यूनतम तलब, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
गृहश्रमिक भन्नाले कम्पनीको लागि तर आफ्नै घरबाट सेवा वा उत्पादन कार्य गर्ने श्रमिकलाई जनाइन्छ। यस्ता श्रमिकहरू हालसम्म श्रम ऐन २०७४ को पहुँचबाहिर रहेकाले कानुनी संशोधन गरेर उनीहरूलाई अधिकार र सुरक्षाको दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको हो।
यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को महासन्धी सी–१८९ (C189) को सन्दर्भमा अघि बढाइएको हो। नेपालले यो महासन्धी हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन तर अनुमोदनको तयारीमा रहेको बताइएको छ। सोहीअनुसार श्रम ऐन र महासन्धीबीचको ग्याप विश्लेषण गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरिएको छ, जसले अध्ययनपछि प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
श्रम ऐन संशोधनपछि गृहश्रमिकहरू औपचारिक श्रमिकका रूपमा स्थापित हुनेछन्। यसले विशेषगरी महिलाहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने, श्रमिक–नियोजक सम्बन्ध स्पष्ट पार्ने, र सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा ‘घरेलु श्रमिक’ र ‘गृहश्रमिक’ बीच परिभाषागत अन्योल रहँदै आएको छ। मन्त्रालयले दुवैबीचको स्पष्टता ल्याउँदै गृहश्रमिकलाई कानुनी रूपमै छुट्टै पहिचान दिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यस कदमले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका हजारौं श्रमिकलाई औपचारिक श्रम प्रणालीमा ल्याउने, श्रम बजारलाई थप मर्यादित र समावेशी बनाउने दिशामा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ।