काठमाडौं । संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रिया पारदर्शी, स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिँदै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चका अध्यक्ष यज्ञमणि न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालका सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास गठनबारे देखिएको विवादप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३७(१) मा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहित अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलास गठनको स्पष्ट मापदण्ड भएको मञ्चले जनाएको छ । तर पछिल्लो समय उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन हुने गरी इजलास गठन गरिएको भन्दै मञ्चले यसप्रकारको अभ्यासले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा आँच पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।
मञ्चको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संविधान प्रदत्त स्वीकृत अधिकारलाई अतिक्रमण गर्ने प्रयास न्यायपालिकाको मूल्यमान्यतालाई ध्वस्त पार्ने खालको छ । मञ्चले संविधानविपरीत गरिएको कार्य, निर्णय तथा अनाधिकृत कदम कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
न्यायपालिका भित्रको स्वच्छता, निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख्दै गम्भीर जिम्मेवारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्न न्यायाधीशहरुलाई मञ्चले आग्रह गरेको छ । साथै भविष्यमा यस्ता विवाद नदोहोरिउन् भनी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम तथा सरोकारवालाहरुलाई सचेत रहन पनि मञ्चले अपिल गरेको छ ।
