काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उनीमाथिको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चित भएको छ।
सरकारले ओझामाथि छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध ओझाले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट निलम्बन गरिएको र छानबिन समिति गठन समेत विधिसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
तर, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै छानबिन समितिलाई काम गर्न बाटो खुलेको हो। समितिमा गिरीसँगै कपिल ओली र जीवन सिटौला सदस्य रहेका छन्।
ओझामाथि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिने क्रममा मिडिया संस्थामा व्यवस्थापकको नक्कली अनुभव प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोप छ। सोही विषयमा अब छानबिन समिति आधिकारिक रूपमा अनुसन्धानमा अघि बढ्न सक्नेछ।