काठमाडौं । ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरण गर्ने प्रस्तावसँगै वन क्षेत्र मासिने जोखिमबारे संसददेखि मन्त्रालयसम्म गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबारको बैठकमा छलफलका क्रममा विधेयकका कतिपय प्रावधानमाथि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच नै मतभेद देखा परेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले विधेयकमा उल्लेख गरिएका बुट्यान, संरक्षित क्षेत्र, निकुञ्ज लगायतका क्षेत्रका सन्दर्भमा स्पष्ट परिभाषा नभएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए। उनले भने, “निकुञ्जभित्रको बुट्यान भनेर जनाइएको जग्गालाई सरकारले पुनः नक्शांकन गरी आफ्नो नाममा ल्याएर वितरण गर्ने कुरा व्यवहारिक छैन। यस्तो व्याख्याले भविष्यमा वन प्रशासनमै संकट निम्त्याउन सक्छ।”
उनका अनुसार बुट्यान क्षेत्रको व्याख्या भूगोलअनुसार फरक हुने भएकाले यसलाई आधार बनाएर हिमाली पाटनदेखि तराईका ठूला तटीय भूभागसमेत वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
छलफलमै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सचिव मिश्रको टिप्पणीप्रति प्रतिवाद जनाए। उनले स्पष्ट पारे, “विधेयकमा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको जमिन वितरण गरिने भनिएको छैन। जहाँ बुट्यान छैन, परम्परागत रूपमा बसोबास भइसकेको छ र शहरीकरण भइसकेको छ, त्यस्ता क्षेत्रलाई मात्रै कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न विधेयक आएको हो।”
मन्त्री अधिकारीले सचिव मिश्रलाई विधेयकको मर्म र आशय राम्रोसँग बुझ्न आग्रह गर्दै भने, “यो सरकारले भूमाफियाको पक्षमा विधेयक ल्याएको भन्ने आरोप तथ्यहीन हो। कतिपय प्रतिपक्षी र बाह्य प्रचारबाट उत्पन्न भ्रम चिर्न आवश्यक छ।”
विधेयकमा राखिएको ‘एकपटकका लागि पुनः नक्शांकन गरी अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने’ प्रावधानको विरोध विपक्षी दलहरूले गर्दै आएका छन्। जसपाले १० बुँदे असहमति सार्वजनिक गरिसकेको छ भने कांग्रेसका नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, जीवन परियार र दिलेन्द्र बडूले ५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
कांग्रेस सांसद बडूले संसदमा भनेका थिए, “बसोबासको नाममा जंगल फाँडिने हो कि भन्ने आशंका उठेको छ। यस्तो शंका चिर्न विधेयकलाई अझ स्पष्ट बनाउनुपर्छ।”
विधेयकले उठाएको संवेदनशील विषयमा मन्त्रालयबीच नै मतभेद देखिनु कानुनी अस्पष्टता र कार्यान्वयनको चुनौतीको संकेत हो। वन मन्त्रालयले उठाएको जटिलता र प्रतिपक्षी दलको आशंकालाई चिर्न विधेयकमा व्यापक छलफल, स्पष्ट परिभाषा र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
नत्र भने, सुकुम्बासीको नाममा गरिएको व्यवस्थापनले वन क्षेत्रको संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलनमै गम्भीर असर पुर्याउन सक्ने जोखिम कायमै रहन्छ।