काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपाली समाजमा सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण ठहरिँदै आएको घरेलु मदिरा अब वैधानिक रूपमा उत्पादन, ब्रान्डिङ र बिक्री गर्न पाइने भएको छ। सरकारको नेतृत्वमा उद्योग विभागले घरेलु मदिरा उद्योग दर्ता र सञ्चालनको लागि स्पष्ट कार्यविधि तयार गरेको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले जानकारी दिएअनुसार कार्यविधि केही दिनभित्र विभागको वेबसाइटमा राखी औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। मन्त्रालयले यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमै घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण र बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था ल्याउने घोषणा गरेको थियो।
तयार पारिएको कार्यविधिअनुसार मदिरा उद्योग खोल्न काठमाडौं उपत्यका तथा प्रमुख नगरपालिकाहरूमा अनुमति दिइने छैन। तर विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्षेत्रमा भने यो अनुमति हुनेछ। त्यस्तै धार्मिक स्थल, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, संरक्षित क्षेत्र तथा सिमसार क्षेत्रबाट टाढा राखेर मात्र उद्योग स्थापना गर्न पाइनेछ। मदिरा उद्योग अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट पाँच किलोमिटर टाढा, लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटरभित्र, प्रमुख धार्मिक स्थल र मानव निर्मित संरचना तथा मुख्य नदी नजिकका स्थानमा खोल्न पाइने छैन।
मदिरा उद्योग स्थापना गर्न ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६’ तथा ‘औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८’ अनुसार दर्ता आवश्यक हुनेछ। कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी बैंक खातामा मौज्दात, थप २० प्रतिशत जुटाउने प्रतिबद्धता र बाँकी रकम ऋणमार्फत जुटाउने व्यवस्था आवश्यक पर्नेछ। आवेदन गर्दा आवश्यक दस्तुरसहित सहकारीको नवीकरण प्रमाण, अडिट प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, बैंक स्टेटमेन्ट, स्थानीय तहको स्वीकृति लगायतका कागजातहरू बुझाउनु पर्नेछ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को २०१९ को अध्ययन अनुसार देशभर खपत हुने मदिराको ६६.३ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक स्रोतबाट आपूर्ति हुने गरेको छ। तीमध्ये ५०.९ प्रतिशत घरेलु रक्सी र २४.५ प्रतिशत जाँड हो। त्यस्तै, एक अध्ययन अनुसार नेपालमा ६ लाख ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक वार्षिक १०० दिन घरेलु मदिरा उत्पादनमार्फत स्वरोजगारमा संलग्न छन्। वैधानिक प्रक्रिया नहुँदा गुणस्तरहीन र शंकास्पद मदिरा बजारमा बिक्री हुने समस्या रहँदै आएको छ, जसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउनुका साथै राज्यको राजस्व घाटा निम्त्याउँदै आएको छ।
नेपालमा उत्पादित घरेलु मदिराको मुख्य कच्चा पदार्थ कोदो हो। राष्ट्र बैंकको उपभोग भारअनुसार कोदाको मूल्य करिब ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको छ। तर नेपालमा कोदाको उत्पादन घट्दै जाँदा आयातमा निर्भरता बढ्दो छ। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र १५ हजार ३१५ मेट्रिक टन कोदो भारत र चीनबाट आयात गरिएको छ, जसको मूल्य करिब ७६ करोड रुपैयाँ छ। कोदोको आयात वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ भने स्वदेशी उत्पादन घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
सरकारको यो पहलले घरेलु उत्पादनलाई वैधानिक बनाएर स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न, कृषिको प्रवर्द्धन गर्न र राष्ट्रिय आयमा योगदान पु¥याउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्थानीय जातीय र सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्ने दिशामा समेत महत्त्वपूर्ण कदम भएको उद्योग मन्त्रालयको दाबी छ। अब कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै सहकारीहरू तथा लघु उद्यमीहरूले आफ्नो घरेलु रक्सी उत्पादनलाई कानुनी ढाँचामा ल्याएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन्। यसले घरेलु उद्योगको सुदृढीकरणसँगै उपभोक्ता हित र स्वास्थ्य सुरक्षालाई समेत सुनिश्चित गर्नेछ।