काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज सात वर्ष पूरा भएको छ। तर अपराधमा संलग्न दोषीहरू अझै कानुनी कठघरामा आउन सकेका छैनन्। न्यायको पर्खाइमा उभिएको निर्मलाको परिवार अझै आशाविहीन हुँदै गएको छ, भने राज्य संयन्त्रप्रति स्थानीयको आक्रोश झन् बढ्दो छ।
२०७५ साउन ११ गते भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी निर्मलाको शव उखुबारीमा फेला परेको थियो। अघिल्लो दिन उनी साथीको घरमा होमवर्क गर्न गएकी थिइन्। घटनापछि अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन डिएसपी अंगुर जिसी र एसपी दिल्लीराज विष्टको टोलीले दिलीप विष्टलाई हत्यारा भनी सार्वजनिक गरे पनि स्थानीय आन्दोलन र राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धान विवादित बन्यो।
सात वर्षको अवधिमा पाँच गृहमन्त्री र छ जना प्रहरी महानिरीक्षक फेरिए। तर अनुसन्धान ‘जारी छ’ भन्ने पुरानै भनाइमा सीमित रहँदा न्यायको आशा अझै अधुरै छ। निर्मला हत्याकाण्ड हुँदा गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापापछि बालकृष्ण खाण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ हुँदै हाल गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखक निर्मलाकै जिल्लाबाट निर्वाचित हुन्। तर स्थानीयको गुनासो छ– सरकारबाहिर हुँदा न्यायका लागि आवाज उठाउने लेखकले गृहमन्त्री भएर पनि ठोस पहल गरेका छैनन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखक भने मन्त्री भएको एक वर्षसम्म पनि यो विषयमा मौन छन् । उनकाे माैनताले दाेषीले जयाज नपाएकाे पीडितको न्याय मरेकाे अवस्था छ ।
त्यस्तै, प्रहरी नेतृत्वमा पनि सर्वेन्द्र खनालदेखि दीपक थापा आइजिपीसम्म आए–गए। सुदूरपश्चिममा मात्र ११ जना प्रहरी प्रमुख फेरिए। तर, अनुसन्धानको ढाँचा र निष्कर्ष उस्तै रहँदा यो प्रकरण अझै समाधानविहीन छ।
घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भन्दै सरकारले विभिन्न समयमा ६ वटा समिति गठन गर्यो। सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली, डिआइजी दुर्गा सिंह, एसएसपी उत्तम सुवेदी, एआइजी धीरु बस्न्यात, डिएनए विज्ञ जीवन रिजाल र डिआइजी सुरज केसीको नेतृत्वमा बनेका ती समिति नाममा मात्रै सिमित भए। समितिहरूले अनुसन्धान टोलीमा दोष देखाए पनि हत्यारा पहिचान गर्न सकेनन्।
हालसम्म ६५६ जनासँग सोधपुछ गरिएको प्रहरीको दाबी छ। १६४ जनाको डिएनए परीक्षण भएको छ भने ५९ जनाबाट लिखित बयान लिइएको छ। कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी खडकबहादुर खत्रीका अनुसार सिआइबी र जिल्ला प्रहरीको टोलीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। ‘तार्किक निष्कर्षमा पुगेसम्म अनुसन्धान रोकिन्न,’ उनले भने।
तर स्थानीय अधिकारकर्मी र पीडित पक्षको भनाइमा अनुसन्धान राजनीतिक र प्राविधिक कमजोरीले अपूर्ण छ। महिला अधिकारकर्मी शारदा चन्द, माया नेगी, भुवन कुँवर, हेलेन श्रेष्ठ, मीना भण्डारी लगायतले गृहनगरबाट गृहमन्त्री हुँदा पनि न्यायको आशा अधुरो रहनु लाजमर्दो भएको बताए। ‘अहिले न्याय नपाए, कहिल्यै नपाउने भय छ,’ उनीहरू भन्छन्।
निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्त सात वर्षदेखि न्यायको प्रतीक्षामा बाटो हेरिरहेकी छिन्। सरकारी राहत र समितिको निर्णयभन्दा पर उनको चाहना एउटै छ– छोरीको हत्यारालाई कानुनी कारबाही। आन्दोलनमा घाइते भएका सुरेन्द्र देउवाले अझै उपचार खर्चसमेत नपाएको गुनासो गरे।
निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या घटनाले राज्यको अपराध अनुसन्धान प्रणाली, सुरक्षा निकायको क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमजोरी सबै उजागर गरेको छ। सात वर्षमा दोषी नपत्ता हुनु केवल प्रहरीको असफलता होइन, राज्यको नैतिक पराजय पनि हो। अब पनि ठोस कदम चालिएन भने यो घटना सधैँका लागि अन्यायको प्रतीक बन्नेछ।