काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीभित्रको अनियमितता छानबिन गर्ने भएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको उजुरीपछि अनियमितता छानबिन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको प्रशासनले जनाएको छ।
प्रशासनले ब्लु डायमन्डभित्रको अनियमितता छानबिन गर्न उजुरी परेपछि ७ दिने समय दिएर पत्र काटेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्ति राम रिजालले जानकारी दिए।
शुक्रवारको मितिमा तयार भएको पत्र सोमबार मात्रै ब्लु डायमन्डले बुझेको उनले बताए। “प्रशासन कार्यालयमा आएर पत्र लिएर जानु भएको छ, ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेका छौँ,” उनले भने।
प्रशासनको सङ्घसंस्था हेर्ने शाखाबाट आइतबार सोसाइटीकी तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ (पिंकी) लाई फोन गरेर पत्र लिन आउन भनिएको थियो। “२ बजेसम्म मिटिङ छ, ५ बजेसम्म आउँछु भने पनि भोलिपल्ट मात्र पत्र बुझेको थाहा भएको छ।”
पत्र बुझेको भोलिपल्टै सोसाइटीविरुद्ध उजुरी गर्नेहरू “को को रहेछन्?” भन्दै प्रशासन कार्यालयमा सोसाइटीबाट भन्दै तीन जना पुगेका थिए। “पत्रको जवाफ दिनुहोस्, उजुरीको नाम किन चाहियो?” भनेपछि “गएछन्,” सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भने, “अब जवाफ कुर्छौँ।”
ब्लु डायमन्डका संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्त र सदस्यहरूको साथ पाएकी नुमा लिम्बु चञ्चलाले छ्यापछ्याप्ती समाचारमा आएको “नाम समेत नपढ्ने घमन्डी” को संज्ञा दिइन्। “उजुरी गर्नेको नाम पनि थाहा रैनछ? समाचार पढ्दा रैनछन् क्यारे,” चञ्चलाले भनिन्।
चञ्चलाले सोसाइटीकी भूमिका श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीलाई फोन गरेको पनि थाहा पाएको सुनाइन्। “भूमिकाको पनि मिलेमतो रहेछ कि क्या हो?” चञ्चलाले शङ्का व्यक्त गरिन्, “भूमिका त्यसरी अनियमितताको ढाकछोप गर्न नलाग्नु पर्ने हो।”
समुदायका झन्डै सय जना व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दिएको उजुरीमा संस्थाभित्र “व्यापक आर्थिक दुरुपयोग, लैङ्गिक रूपान्तरणको नाममा अवैज्ञानिक अभ्यास र समुदायको नाममा व्यक्तिगत लाभ लिने कार्य हुँदै आएको” लेखिएको छ।
प्रशासन कार्यालयले संस्थाको “वार्षिक विवरण, कार्यक्रम, आन्तरिक संरचना, निर्णय प्रक्रिया, स्रोतको विवरण, लगत र भौतिक सम्पत्तिको विवरण” पेस गर्न भनेको छ। उजुरीमा माग गरिएकै विषयमा जवाफ मागेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए।
“लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको नाममा स्थापित संस्था अहिले समुदायकै लागि असुरक्षित स्थल बन्दै गएको” जस्ता आरोप नै आरोप सदस्यहरूले लगाएका छन्। सन् २००८ देखि साधारण सभा नगरेको, वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकारको पदमा बस्न उपाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठलाई प्रश्न उठेपछि मात्र सन् २०२५ मा अध्यक्ष पद हस्तान्तरणको नाटक गरेको आरोप समुदायका सदस्यहरूले लगाएका छन्।
“सडकमा बधाई माग्न जानेहरूसँग हप्ता असुली गरेको, संस्था भित्रका निर्णयहरू खुला छलफलबिना बन्द कोठामा गरिएको, नयाँ सदस्यता नथपिने, असहमति जनाउनेहरूलाई निकाल्ने” जस्ता प्रवृत्ति हाबी भएको उजुरीको जवाफ दिन अब ब्लु डायमन्ड सोसाइटी बाध्य बनेको छ।
संस्थापक अध्यक्ष पन्तले “पटकपटक छलफलका लागि समय माग्दा नदिएको” सार्वजनिक मन्तव्य नै दिएका छन्। चञ्चलाले “घर भित्रको विवाद घरभित्रै समाधान गर्न धेरै प्रयास गरेको” बृहत् नागरिक आन्दोलनले अघिल्लो साता गरेको छलफलमा व्यक्त गरेकी थिइन्।
“तेस्रोलिंगी पहिचान बोकेका व्यक्तिहरूलाई जबरजस्ती पुरुष वा महिला कोटिमा रूपान्तरण गरिनु, जथाभाबी हर्मोन थेरापी र लैङ्गिक रूपान्तरण सर्जरीका लागि प्रोत्साहन गरिनु, ‘सम्मान गृह’ को नाममा सञ्चालित संरचनाहरू यौन गतिविधिको आश्रयस्थलमा रूपान्तरण हुनु, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक युवाहरूलाई मानसिक यातना दिइनु, काउन्सिलरको नाममा असम्वेदनशील र अपरिपक्व व्यक्ति राखिनु, पारदर्शी प्रणाली नहुँदा दातृ संस्थाहरूको सहयोग गलत हातमा पर्नु, राज्यको बजेट अपारदर्शी रूपमा खर्च हुनु” लगायतका उजुरीको पनि संस्थाले लिखित जवाफ दिनु पर्नेछ।
उजुरीमा संस्थाले प्राप्त गरेको “जग्गा, भवन र स्रोतहरू सीमित व्यक्तिको हितमा प्रयोग भएको” भन्दै कडाइका साथ छानबिनको माग गरिएको छ। “समुदायको नाममा खुलेको संस्था समुदायकै लागि असुरक्षा र विभेदको माध्यम बन्नु अत्यन्त दुःखद र लाजमर्दो अवस्था हो,” उजुरीमा भनिएको छ।
उजुरीकर्ताहरूले “समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न साधारण सभा तुरुन्त बोलाउनुपर्ने, संस्थाको संरचना परिवर्तन गरिनुपर्ने, समावेशी सदस्यता नीति ल्याइनुपर्ने र पूर्वाग्रही कार्यशैलीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने” माग राखेका छन्।
उनीहरूले ब्लु डायमन्डका गतिविधिहरूमा स्वतन्त्र छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, समाज कल्याण परिषद् र अन्य निगरानी निकायहरूसमक्ष पनि पहल चालेका छन्।
संस्थाभित्र “पारदर्शिता नहुनु, निर्णय प्रक्रियामा समुदायको सहभागिता नहुनु र संस्थालाई निजी स्वार्थको भर्याङ बनाइनु”लाई संस्थापक अध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य पन्तले गलत भनेका छन्।
नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान, अधिकार र सामाजिक सम्मानका लागि लामो सङ्घर्ष भएको छ। यस्तो अवस्थामा तिनकै नाममा स्थापना गरिएको संस्था आफ्नै समुदायमाथि अन्याय र विभेदको कारक बनेको आरोप गम्भीर मात्र नभई चिन्ताजनक पनि भएको कुनै पनि संस्थामा आबद्ध नभएका समुदायका अभियन्ताहरूले बताए।