काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विधायन व्यवस्थापन समितिमा जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल सुरु भएको छ । समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा जलस्रोत विधेयकमाथि दफावार छलफलसँगै विधेयकमाथि संशोधनकर्ताहरुले विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयबारे आ–आफ्नो राय सुझाव दिनुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा समितिका सदस्यहरु र संशोधनकर्ताबीच जलस्रोत विधेयकका सम्बन्धमा दफावार छलफल भएको हो । छलफलमा सचिव (जलस्रोत तथा सिँचाइ) सरिता दवाडी, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए । विधेयकको नाम र प्रारम्भमा छलफल भएको छ । केही दफाहरुमा छलफल भए पनि विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेखित जलस्रोतको दिगो विकास र जलस्रोतको सुरक्षा विषयमा मतान्तर देखिएपछि प्रस्तावना टुङ्गिएन । प्रस्तावनालाई पछि टुङ्ग्याउने गरी विधेयकका अन्य दफाहरुमा छलफल भयो । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएका विषयलाई प्रतिनिधिसभाको प्रतिवेदन र ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई समेटेर छुट्टै ‘ड्राफ्ट’ बनाएर ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
विधेयकका सम्बन्धमा ऊर्जामन्त्री खड्काले जलस्रोतको दिगो विकास, उपयोग संरक्षण र लाभको बाँडफाँट गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका कुरा र संशोधनकर्ताहरुले सुझाएका विषयलाई समेटेर विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “लामो बहस र छलफलबाट आएको यो विधेयकको महत्वलाई ध्यान दिएर अपुग भएका विषय समेटेर विधेयक अगाडि बढाइनुपर्छ । छलफलमा उठेका र संशोधनमा आएका विषय समेटेर नमिलेका शब्दलाई मिलाएर लैजान मन्त्रालय सकारात्मक छ”, ऊर्जामन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
विधेयकमाथि संशोधनकर्ता डा बेदुराम भुसालले विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेखित स्रोतको विकासको सट्टा स्रोतको उपयोग शब्द राखिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संशोधनकर्ता डा अञ्जान शाक्यले जलस्रोतको उपयोग र एकीकृत विकास गरेर लैजान अपरिहार्य भएकाले विधेयकको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । संशोधनकर्ता विष्णुबहादुर विश्वकर्माले छुटेका विषयलाई समेटेर विधेयकलाई समृद्ध बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरु राधेश्याम पासवान, श्रीकृष्ण अधिकारी, भुवनबहादुर सिंह, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले विधेयकको प्रस्तावनामा रहेको दिगो विकास भन्ने शब्द हटाएर विकासको सट्टा उपयोग र व्यवस्थापन शब्द राख्न माग गर्नुभयो ।
सांसद पदमबहादुर परियारले दिगो विकासलाई हटाएर दिगो व्यवस्थापन शब्द राख्न सुझाव दिनुभयो । सांसद मदनकुमारी शाहले विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको दिगो विकासको परिभाषा अस्पष्ट रहेकाले दिगो व्यवस्थापन शब्द राख्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले विधेयकको प्रस्तावनामा सुरक्षित बाँध राख्दा उपयुक्त हुने सुझाउनुभयो ।
नेपालको संविधानमा उल्लिखित विकाससम्बन्धी नीति र प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो । सङ्घीय एकाइहरुबीच जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न, सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोगिता, विकास तथा संरक्षण गर्न, जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई दिगो, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।
जलस्रोतसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको जलस्रोत विधेयक तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विसं २०८१ जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त विधेयक २०८२ जेठ ५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । हाल राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा दफाबार छलफलको क्रममा रहेको छ ।
—