काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राममार्फत ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको निष्कर्षसँगै सरकार अब यसलाई बन्द गर्ने प्रक्रियामा गम्भीर रूपमा लागेको छ। राष्ट्रिय समन्वय समितिको निर्देशनमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यसबारे कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गठन भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय समितिले बिहीबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई टेलिग्रामविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्न पत्र पठाएको छ। उक्त समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवले गर्दै आएका छन् भने अर्थ, गृह, कानुन, परराष्ट्र लगायत मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरीका प्रमुख, अख्तियारका प्रतिनिधि र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
समितिको हालै सम्पन्न बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दिपक थापाले टेलिग्राममार्फत हुने ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य आपराधिक गतिविधिबारे विशेष जानकारी गराएका थिए। उनले हाल भइरहेको अधिकांश साइबर अपराधमा टेलिग्रामको संलग्नता रहेको बताएका थिए ।
नेपालमा यसअघि पनि टेलिग्राम विवादमा तानिएको छ। २०८१ सालको पुस महिनामा एफवान सफ्टको प्रणाली ह्याक गरी सिटिन्स बैंकबाट करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ चोरी भएको घटनामा टेलिग्राम प्रयोग भएको खुलेको थियो। बेरोजगार युवालाई झुक्याएर रकम चोरी गर्न प्रयोग गरिएको टेलिग्राम सो घटनामा केन्द्रमा रहेको प्रमाणित भएको थियो। त्यसबेला पनि गृहमन्त्रालयमा टेलिग्रामविरुद्ध कदम चाल्न सुझाव दिइएको थियो।
टेलिग्रामविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विवाद जारी छ। भदौ २०८१ मा फ्रान्समा टेलिग्रामका संस्थापक तथा सीईओ पावेल ड्युरोभलाई पनि त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनमाथि अवैध लेनदेन, लागूऔषध कारोबार, ठगी र बाल यौन शोषणसम्बन्धी सामग्री प्रसारणको आरोप लागेको थियो।
टेलिग्रामविरुद्धको सम्भावित कदमबारे निर्णय छिट्टै हुने अनुमान छ। आइतबार बस्ने भनिएको समितिको बैठकले यसबारे थप स्पष्ट निर्णय गर्न सक्ने स्रोतले जनाएको छ।