काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनविश्वास अभिवृद्धिका लागि सरकारले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि अब प्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर न्यायाधीशहरूसम्मले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनिवार्य हुने छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको “स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐन” सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले हालसम्म कानुनी रूपमा गोप्य राखिँदै आएको न्यायिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाउनेछ।
हाल प्रचलित ऐनअनुसार प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले पदभार सम्हालेपछि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण न्याय परिषद्को सचिवालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ, तर उक्त विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। तर नयाँ ऐनले न्याय परिषद्मा मात्र होइन, आम नागरिकलाई समेत जानकारी हुने गरी सम्पत्ति विवरण वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
विधेयकको दफा १५ अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, संवैधानिक निकाय प्रमुख, सुरक्षाका उच्च पदाधिकारी लगायत सबै सार्वजनिक पदाधिकारीले नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यपछिको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
विवरणमा चल–अचल सम्पत्तिदेखि सेयर, उपहार, चन्दा, पारिवारिक सम्पत्ति, कर, आय, व्यवसाय, परामर्शदाताको पारिश्रमिक, सवारी साधन, दान–दक्षिणा, सामाजिक संस्थासँगको संलग्नता र कुनै संस्था वा कम्पनीसँगको सम्बन्धजस्ता विवरण समेटिनुपर्नेछ।
यस ऐनमा सम्पत्ति विवरणलाई ‘सार्वजनिक लिखत’ मानेर सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने प्रावधान समेत विधेयकको दफा १६ मा उल्लेख छ।
यदि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नदिएमा उसलाई बैठक वा कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ र यस्तो कार्य सार्वजनिक गरिनेछ। अत्यावश्यक परिस्थितिमा भने लिखित जानकारीसहित थप ३० दिनको समय माग्न सकिनेछ।
सरकारको भनाइ छ, “सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको आचरण शुद्ध हुनुपर्छ, उनीहरू जनता सामु पारदर्शी हुनुपर्छ। ऐनको उद्देश्य नै सार्वजनिक पदाधिकारीप्रति जनविश्वास बढाउनु र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु हो।”
सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने यो कानुनी प्रस्तावलाई सुशासनका दृष्टिकोणले एक महत्वपूर्ण पहलको रूपमा हेरिएको छ।