काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता आफ्ताब आलमलाई दिएको सफाइको फैसलामा प्रमाण उपेक्षा भएको ठहर गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको तयारी थालेको छ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय वीरगञ्जले फाइल उठाएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको निर्णयअनुसार पुनरावेदन प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार उपन्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता हुँदै महान्यायाधिवक्तासम्म पुगेर पुनरावेदन गर्ने निर्णय भइसकेको हो। ‘हामी अहिले निवेदन तयार गर्दैछौँ, केही दिनमै सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्छौं,’ दाहालले भने।
वि.सं. २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन भएको भनिएको बम विस्फोट र घाइतेलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा जिल्ला अदालतले आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले उक्त घटना नै नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आलमलाई सफाइ दिएको थियो। फैसलापछि आलमसहित दोषी ठहरिएका व्यक्ति सोही दिन कारागारबाट रिहा भएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको दाबी गर्दै पुनरावेदनको तयारी गरेको छ। ‘उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको छ,’ प्रवक्ता दाहालले भने, ‘बुझिनुपर्ने प्रमाण नबुझिएको र नबुझिनुपर्ने प्रमाणलाई आधार बनाइएको देखिन्छ।’
पुनरावेदनको मस्यौदामा बम विस्फोट भएको, घाइतेलाई इँटाभट्टामा लगेर जलाइएको र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रहेका दाबी गरिएको छ। भारतको बिहारस्थित सितामढीका गौरीशंकर राम चमारलाई घटनाका प्रमुख साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उनको बयान र मेडिकल रिपोर्टले समेत विस्फोटकै कारण चोट लागेको पुष्टि गर्ने आधार रहेको दाबी गरिएको छ।
सफाइ दिने दुई न्यायाधीश हाल न्याय परिषद्को छानबिनमा परेका छन्। अदालतको पूर्णपाठमा घटनाको फोटो वा अन्य प्रमाण नभएको, शंकाका भरमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। तर सरकारी पक्षले घटनाका प्रमाण प्रशस्तै रहेकाले फैसलालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै सर्वोच्चमा चुनौती दिन लागेको हो।