काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकै नाममा आफूखुसी पत्र लेखेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको पक्राउमा संलग्न भएका महिमानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालत प्रशासनविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
विष्टले दायर गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले प्रारम्भिक रूपमा दरपिठ गरेपछि उनले सो निर्णयविरुद्ध पुनः निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उक्त निवेदनमा बुधबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै रिट दरपिठ गर्दा प्रयोग गरिएका आधार र कारण स्पष्ट पार्न कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ।
विष्टमाथि सर्वोच्चको आदेशबिनै प्रहरी प्रशासनलाई चौधरी पक्राउ गर्न पत्र बोकेको र त्यसलाई आधार मानेर चौधरीलाई थुनामा राखिएको विषय विवादमा आएको थियो। सो घटनाको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई पछि मात्र भएको थियो। अदालतले त्यसपछि चौधरीको रिहाइको आदेश दिएको थियो।
रेशम चौधरीको पक्राउपछि व्यापक आलोचना खेपेका विष्ट प्रहरीद्वारा पक्राउ परेपछि अदालतमा पेश गरिएर एक लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए। त्यसपछि निजामति सेवा ऐनअनुसार उनीमाथि प्रशासनिक कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। विष्टले त्यही निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
अब कैफियत प्रतिवेदन आएपछि अर्को इजलासले विष्टको रिट अघि बढाउने वा दरपिठ सदर गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। यदि दरपिठ कायम गरियो भने, विष्ट प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियाबाट उम्कन सक्ने छैनन्।