काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा न्याय परिषद्को हालको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संविधानसम्मत, समावेशी तथा सम्मानजनक ढंगले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
नेपाल बारले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि न्याय परिषद्ले हालै गरेका तीन न्यायाधीश नियुक्तिमा एक पद खाली राखिएको तथा सबै पद पूर्ति गर्न सिफारिस नगर्नुको कुनै औचित्य छैन। साथै, एक महिना अघिदेखि नै सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानलाई परिषद्ले ऐच्छिकजस्तै रुपमा व्यवहार गरेकोप्रति बारले कडा आलोचना गरेको छ।
बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको पालन नगरेको भन्दै न्याय परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। न्यायिक नियुक्तिमा बारलाई कमजोर पार्ने रणनीति अख्तियार नगर्न चेतावनी दिँदै, अब यस्ता कार्यहरू नदोहोर्याउन पनि स्पष्ट आग्रह गरिएको छ।
साथै, न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयमा बारले चासो व्यक्त गर्दै, निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा शीघ्र निरुपण गर्नुपर्ने अडान पनि यथावत रहेको जानकारी दिएको छ।
नेपाल बार एशोसिएसनले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका पक्षमा दृढतापूर्वक सक्रिय रहेको पुनः स्मरण गराएको छ।
