काठमाडौं। चिकित्सकीय लापरबाहीको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएपछि नेपाल चिकित्सक संघले कडा आपत्ति जनाउँदै सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। संघले चिकित्सा सेवा उपभोक्ता वस्तु नभएको भन्दै यसलाई सामान सरह व्यवहार गर्नु गलत भएको जनाएको हो।
संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा सेवा अत्यन्त संवेदनशील र वैज्ञानिक भएको उल्लेख गर्दै यस्तो विषयलाई सामान्य व्यापारिक सेवा सरह व्यवहार गर्नु सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको आघात हुने प्रतिक्रिया दिएको छ। “चिकित्सकीय सेवा कुनै वस्तु होइन, त्यसलाई उपभोक्ता ऐनअन्तर्गत हेर्नु गम्भीर त्रुटि हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्तो प्रवृत्तिले चिकित्सकहरूलाई त्रसित बनाउनेछ र जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्नेछ।”
संघले उपभोक्ता अदालतको निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा सरोकारवाला सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघले चिकित्सा सेवालाई नियमन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिका रहेको भन्दै न्यायिक हस्तक्षेपले अन्योल बढाउने बताएको छ।
संघले यस विषयमा असार १५ गते सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिसकेको र १६ गते चिकित्सक समाज, निजी मेडिकल कलेज, र विभिन्न अस्पताल प्रमुखहरूसँग बृहत् बैठक आयोजना गर्ने जनाएको छ। सरकारले गम्भीर ध्यान नदिए चिकित्सकहरूले सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ।
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले संघको धारणा नेपालको प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग विसंगत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २(द) अनुसार चिकित्सकीय सेवा उपभोक्ता सेवाभित्र पर्छ र यसमा देखिएको लापरबाहीका लागि उपभोक्ता अदालतमा क्षतिपूर्तिको माग गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ।
“चिकित्सा सेवा शुल्क लिएर दिइने सेवा भएकाले कानुन अनुसार उपभोक्ता अधिकारभित्र पर्छ,” अधिवक्ता घिमिरेले भने, “भारत, अमेरिका, युरोपलगायत अधिकांश मुलुकमा चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दा उपभोक्ता अदालतमार्फतै हेर्ने अभ्यास छ।”
उनका अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिल र उपभोक्ता अदालतको भूमिका फरक–फरक छन्। मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकको पेसागत आचरण, योग्यता, अनुशासन र इथिक्स नियमन गर्छ भने उपभोक्ता अदालतले पीडितको कानुनी क्षतिपूर्ति हेर्ने स्वतन्त्र निकाय हो। “एकले अर्को निकायलाई विस्थापित गर्दैन,” घिमिरेले स्पष्ट पारे।
यसबीच, चिकित्सकहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सुनिश्चित नगरे सेवा प्रभावित हुने संघको चेतावनीलाई लिएर बहस सुरु भएको छ। एकातिर संघ व्यावसायिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दैछ भने अर्कातर्फ नागरिक स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिन्छ।