काठमाडौं । नेपालमा यातना रोकथाम र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने सवालमा राज्यका निकायहरू बारम्बार असफल भएकोप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र एड्भोकेसी फोरम-नेपालले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जुन २६ मा मनाइने ‘यातना पीडितको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’को पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यी संस्थाहरूले नेपालको कानुनी तथा संस्थागत प्रणालीले यातनाविरुद्ध प्रतिबद्धता जनाए तापनि व्यवहारमा भने प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको औंल्याएका छन्।
नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय यातनाविरुद्धको महासन्धिले यातनालाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरे पनि २०७४ मा कानुनमार्फत अपराधीकरण गरिएदेखि आजसम्म एकपल्ट पनि दोषी ठहर नहुनुले राज्यको दण्डहीनताप्रतिको झुकाव देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
हालैका घटनाहरूले अझै पनि सरकारी हिरासतमा यातना र दुर्व्यवहारका विश्वसनीय रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। विशेष गरी कैलाली जिल्लामा असार ३ गते हिरासतमा मृत फेला परेका २८ वर्षीय हरिश सिंह पालीको घटनाले प्रहरी हिरासतमै यातना भएको आशंका थप बलियो बनाएको छ। यद्यपि एक जना प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई पक्राउ गरिएको भए पनि घटना अझै निष्पक्ष अनुसन्धानको पर्खाइमा छ।
२०७७ मा रौतहट जिल्लामा १९ वर्षीय दलित युवक विजय महराको प्रहरी हिरासतमै यातनाका कारण मृत्यु भएको भनिएको थियो। महराले मृत्यु हुनु अघि भिडियोमार्फत आफूले कुटपिट र विद्युत झट्का सहनुपरेको बयान दिएका थिए, तर आजसम्म कसैलाई पनि कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाइएको छैन।
२०५२ देखि २०६२ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र माओवादी पक्ष दुवैबाट यातना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने र गैरन्यायिक हत्या जस्ता गम्भीर उल्लङ्घनहरू भएका थिए। तर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै निष्क्रिय अवस्थामा रहँदा पीडितहरू न्याय, सत्य र परिपूरणबाट वञ्चित छन्। कानुनमा उजुरी दिन ६ महिनाको हदम्याद राखिएको हुँदा द्वन्द्वकालका पीडितहरू कानुनी उपचारबाट वञ्चित भएका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एडभोकेसी फोरम नेपाल सरकारलाई निम्न मागहरू पूरा गर्न आह्वान गरेका छन्ः
- उजुरी दिनका लागि तोकिएको हदम्याद्को व्यवस्थालाई खारेजी समेत गरी मुलुकी अपराध संहितालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मापदण्डअनुकूल बनाउने गरी संशोधन गर्ने ।
- हरिश सिंह पालीको घटना लगायत सबै प्रकारका यातनाका आरोपहरूको अनुगमन तथा अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी विगत र वर्तमान दुवै समयका सबै आरोपहरूको पूर्ण, निष्षक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने र पर्याप्त ग्राह्य प्रमाण रहेको अवस्थामा अपराधका सन्दिग्धहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम स्वच्छ सुनुवाइको माध्याबाट सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नागरिक अदालतमा अभियोजन गर्ने।
- सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूद्वारा सबै थुनाकेन्द्रहरूमा नियमित एवं स्वतन्त्र अनुगमन सुनिश्चित गर्ने।
- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यातना लगायतका घटनामा गरेका सिफारिसहरूलाई तत्काल र गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने। यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारका घटनामा संलग्न रहेका आरोपित प्रहरी अधिकारी, कारागार तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरूका विरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारवाहीको लागि गरेको सिफारिस तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नका लागि गरेको सिफारिसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने।
- हिरासतमा भएका मृत्युका घटनालाई एकीकृत गरी वार्षिक रूपमा वर्गीकृत तथ्यांक प्रकाशन गर्ने र प्रत्येक घटनामा भएको अनुसन्धानको स्थिति सार्वजनिक गर्ने।
- यातनाविरुद्धको महासन्धिको ऐच्छिक आलेखलाई अनुमोदन गर्ने।
- संयुक्त राष्ट्रसंघका यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकलाई नेपाल भ्रमणका लाग सहजिकरण गर्ने।
- सन् १९९६ देखि २००६ (वि.सं. २०५२ देखि २०६३) सम्म चलेको को सशस्त्र द्वन्द्वका यातना तथा अन्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूले सत्य, न्याय र पूर्ण परिपूरण पाउने तथा उनीहरूका लागि सहयोग र पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम लागू गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने र उल्लिखित उल्लङ्घनका जिम्मेवारहरूलाई अनुचित ढिलाइ नगरी निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत नागरिक अदालतमा अभियोजन गर्ने।
- नागरिक तथा राजनितिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, यातनासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानअधिकार कानुनअन्तर्गत रहेका नेपालका दायित्वहरूअनुरूप हुनेगरी यातना र यौनजन्य हिंसालाई स्पष्ट रूपमा अपराधिकरण गर्ने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने।
“यातना मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मात्र होइन, यो विधिको शासनमाथिको प्रहार हो। सरकारको उदासीनताले अपराधीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ,” एम्नेस्टी नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने।
एड्भोकेसी फोरम नेपालका निर्देशक विकास बस्नेतले भने, “द्वन्द्वकालीन अपराधहरू संबोधन गर्नमा भएको विफलताले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ। सरकारले पीडकलाई निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत जवाफदेही बनाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।”
नेपाल सरकारले यातना रोकथाम तथा हिरासतमा मृत्युजस्ता घटनालाई गम्भीरताका साथ लिने र मानवअधिकार संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।