काठमाडौं । पदीय आचरणसम्बन्धी गम्भीर उजुरी परेपछि न्यायपरिषद्ले पछिल्ला दुई महिनामा उच्च अदालतका दुई र जिल्ला अदालतका तीनजना न्यायाधीशमाथि प्रारम्भिक छानबिन थालेको छ। छानबिनका लागि उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालत वा न्यायपरिषद्मा तानेर उपस्थित गराइएको छ।
जिल्ला अदालत रसुवाका न्यायाधीश भुवनसिंह थापामाथि मुद्दाकी एक पक्षकार युवतीसँग अनुचित सम्पर्क गरेको आरोपमा उजुरी परेको हो। युवतीले न्यायाधीशसँगको अडियो र सन्देशसहित उजुरी दिएकी थिइन्। पदीय मर्यादा उल्लंघनको आशंकामा उनलाई सर्वोच्च अदालतमा तानेर छानबिन थालिएको छ। उनी २०७० सालको जेठमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
जिल्ला अदालत दार्चुलाका न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डेयमाथि पनि कार्यशैली र व्यवहारसम्बन्धी उजुरी परेको छ। न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार उनले फैसलामा ढिलाइ गर्ने, निर्णय संक्षिप्त लेख्ने र अदालतका कर्मचारीहरूसँग असहज व्यवहार गर्ने गरेको पाइएपछि छानबिन अगाडि बढाइएको हो। पाण्डेय २०८० चैतमा न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए।
धनुषा जिल्ला अदालतमा कार्यरत हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि व्यवहारसम्बन्धी उजुरीपछि सर्वोच्च अदालतमा तानेर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। उनी स्रेस्तेदार भएर सोही अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
यसअघि महोत्तरी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश फणेश्वरी घिमिरेमाथि पनि उजुरी परेपछि सर्वोच्चमा तानिएको थियो। अपहरण, शरीर बन्धक, कर्तव्य ज्यानलगायत मुद्दाका अभियुक्तसँग भेटघाट गरेको, वादीलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो। उनीविरुद्धको छानबिन अझै टुंगिएको छैन।
यता, पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसलापछि उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि पनि छानबिन सुरु गरिएको छ। १४ जेठमा उनीहरूको संयुक्त इजलासले आलमको घरमा २०६४ चैत २७ मा बम विस्फोट भएको प्रमाण पुष्टि नहुँदा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो। तर मृतक भनिएका व्यक्तिका परिवार र वादीहरूले फैसला विवादास्पद भएको भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका थिए।
यस विषयमा रौतहटका शैलेन्द्र साहले पुनः उजुरी दिंदै न्यायाधीश थारू, महर्जन र कानुनमन्त्री अजय चौरसियाविरुद्ध पनि छानबिनको माग गरेका छन्। उजुरीमा चौरसियाको आर्थिक चलखेल र दबाबमा आलम पक्षधरलाई सफाइ दिइएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। उनले ती तीनै जनाको कल डिटेल रिपोर्ट ९सीडीआर० झिकाएर अध्ययन गर्न माग गरेका छन्।
न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार असारको पहिलो साता सम्म परिषद्मा ३३३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये २०२ उजुरीको फस्र्योट भइसकेको छ भने १३१ उजुरी अझै प्रक्रियामा छन्। धेरै उजुरी तामेलीमा राखिएको छ।
न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत रहेका छन्। सदस्यमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्का र रामप्रसाद भण्डारी छन्। अधिवक्ता भण्डारीको कार्यकाल सकिन लागेको छ। उनको स्थानमा प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको नाम सिफारिस गरिसकेका छन्, तर संसदीय सुनुवाइ र नियुक्ति प्रक्रिया भने अझै बाँकी छ।