काठमाडौं । विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए)मा बजेटमार्फत प्रस्तुत गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान हटाउने सहमति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छ।
संसद्को प्रधानमन्त्री कक्षमा सोमबार साँझ भएको भेटमा देउवा र ओलीले बजेट संशोधनको औपचारिक घोषणा नगरी उक्त प्रावधान हटाउने सहमति गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा त्यसको जानकारी दिने र मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय गरिनेछ।
देउवाले सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई फोन गरी उक्त प्रावधान हटाउन आग्रह गरेका थिए। देउवाको भनाइ उदृत गर्दै कांग्रेसका एक सांसदले भने, “पार्टीका साथीहरू मानिरहेका छैनन्, टेक एन्ड पे नराखी मात्र बजेट पारित गरौं भन्ने सभापतिजीको भनाइ हो।”
हाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मोडेलमा पीपीए गर्दै आएको छ, जसअनुसार सम्झौताअनुसारको बिजुली लिनु वा नलिएको खण्डमा पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर ‘टेक एन्ड पे’ मा भने केवल आवश्यकतानुसार खरिद गरिएको बिजुलीको मात्र भुक्तानी गरिन्छ।
ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूका अनुसार, ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानले निजी लगानी आकर्षणमा गम्भीर असर पार्नेछ। बजेटमा यस्तो व्यवस्था राखिएपछि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले समेत आफूले नपठाएको र संशोधन हुने दाबी गर्दै आएका थिए।
बजेट सार्वजनिक भएदेखि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) लगायतका संघ–संस्थाले ‘टेक एन्ड पे’ को विरोध गरिरहेका छन्। इप्पानले असार ७ मा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई एसएमएस पठाउँदै प्रावधान फिर्ता लिन अनुरोध गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा समेत अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।
इप्पानका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणमा १२ हजार ८८९ मेगावाटका आयोजना पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेका छन्। ‘टेक एन्ड पे’ लागू भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो मोडेलमा ऋण प्रवाह नगर्ने भएकाले १० मेगावाटमुनिका आयोजना प्रभावित हुने बताइएको छ।
सर्वेक्षण र निर्माण अनुमति पाएका १७ हजार १ सय १७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने इप्पानको दाबी छ। यससँगै निजी क्षेत्रबाट हालसम्म लगानी गरिएको ६६ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनशील नभएको टिप्पणी गरे। पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले बजेटको प्रावधान ऊर्जा क्षेत्रविरोधी भएको बताउँदै तत्काल संशोधनको माग गरे।
ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूका अनुसार ‘टेक एन्ड पे’ कार्यान्वयनले सरकारले तोकेको १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्यमा पनि गम्भीर असर पर्नेछ।