काठमाडौं — अमेरिकाबाट शंकास्पद तरिकाले झन्डै ५५ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्र्याएको आरोप लागेका अछामका पृथ्वीबहादुर शाहलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ठगी मुद्दामा सफाइ दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले शाहसहित २० जना आरोपितलाई ‘कसुर पुष्टि नभएको’ भन्दै सफाइ दिएको हो।
यो फैसला अदालतले गएको फागुनको पहिलो सातामा सुनाएको थियो। अदालतको फैसलामा पीडितहरू नेपालमा उपस्थित नभएको र ठगीको स्पष्ट प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। तर, यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
शाहलाई अदालतले ठगी मुद्दाबाट सफाइ दिए पनि, फरक एक मुद्दामा भने दोषी ठहर गरेको छ। उनले झुटा कागजात तयार पारी लिखत किर्ते गरेको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र ६ सय रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।
प्रकरणको पृष्ठभूमि अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनास्थित स्टेफेन फार्मर र उनका बाबु जेम्स फार्मरसँग जोडिएको छ। एक ‘नक्कली नोटिफिकेसन’मार्फत फार्मरको खातामा ४ लाख ८१ हजार अमेरिकी डलर जम्मा भएको भनी देखाइएपछि उनीहरूलाई झुक्याएर सो रकम फिर्ता गराइयो। त्यसैको ठूलो अंश नेपालस्थित टाइम्स टुडे पिस होलिडे इन्भायोरमेन्ट प्रालिको खातामा पठाइएको थियो। सो कम्पनीका सञ्चालक पृथ्वीबहादुर शाह थिए।
शंकास्पद रकम भित्रिएपछि अमेरिकाको वित्तीय अपराध अनुसन्धान निकाय फिन्सेन ९ँष्लऋभ्ल्० ले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत भुक्तानी रोक्न आग्रह गर्यो। नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत अनुसन्धान अघि बढायो। अनुसन्धानका क्रममा शाहसहितको समूहले दर्जनभन्दा बढी ट्राभल कम्पनी खडा गरी सो मार्फत करिब ५५ करोड रुपैयाँ नेपाल ल्याएको खुल्यो। तीमध्ये धेरै रकम तत्कालै विभिन्न व्यक्तिहरूको खातामा ट्रान्सफर गरिएको थियो।
शाहले ती सबै रकम वैध रूपमै नेपाल आएका दाबी गर्दै ती अमेरिकी पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमणका लागि टिकट, यातायात, बीमा आदिको खर्च अग्रिम भुक्तानी गरेको बताए। तर, अनुसन्धानले त्यो दाबी पुष्टि गर्न सकेन। उल्टै अमेरिकी नागरिक स्टेफेन फार्मरले आफू ठगिएको भन्दै नेपालमा उजुरी दिए र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पनि दर्ता गराए।
प्रहरीले अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रअनुसार शाहको खातामा ४५ लाख डलरभन्दा बढी, २२ हजार पाउन्ड र ३ लाख ४० हजार क्यानेडियन डलरसहितको रकम भित्रिएको थियो। तीमध्ये कतिपय रकम तत्काल जग्गा खरिद लगायतका कार्यमा खर्च गरिएको देखियो।
तर, जिल्ला अदालतको फैसलामा यस्ता आर्थिक लेनदेनलाई ‘व्यवसायिक प्रयोजनमा वैध रूपमा भित्र्याइएको रकम’ भन्दै स्वीकार गरिएको छ। अदालतले शाहको बयानलाई नै भरपर्दो प्रमाण मानेको देखिन्छ भने अमेरिकी निकायले पठाएको सूचना, राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट र पीडितको लिखित उजुरीलाई पर्याप्त प्रमाणको रूपमा नस्वीकारेको देखिन्छ।
अदालतको फैसलाले आर्थिक अपराधबारे नेपालको दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रभावकारिता कति कमजोर छ भन्ने बहस उठाएको छ। जबकि, प्रहरी अनुसन्धानले यो समूहले एक योजनाबद्ध गिरोहका रूपमा अमेरिका, सिंगापुर, अष्ट्रेलिया र भारतका व्यक्तिको सहायतामा कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
शाह पूर्वमा भारतीय नक्कली नोट प्रकरणमा समेत पक्राउ परिसकेका व्यक्ति हुन्। पछिल्लो ठगी प्रकरणमा भने ठगीबाट सफाइ पाए पनि किर्ते कागजातको अभियोगमा दोषी ठहर भएर उनले साउन २१ गते जेलमुक्ति पाउने छन्।