काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सञ्चारमाध्यमबाट समाचार हटाउने आदेश खारेज गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय सुनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नेपालखबर र बिजमाण्डु अनलाइनविरुद्ध दायर गरेको निषेधाज्ञा निवेदन खारेज भएपछि पत्रकारिता क्षेत्रले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासले सो निवेदन खारेज गर्दै यसअघि अर्का न्यायाधीश पिताम्बर शर्माबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेश स्वतः खारेज भएको जनाएको हो। उक्त आदेशले दुई अनलाइनलाई श्रेष्ठसम्बन्धी समाचार हटाउन र भविष्यमा समाचार नलेख्न निर्देशन दिएको थियो।
अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अतिक्रमणको खतरा हटेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। महासंघले यसअघि नै अदालतको आदेश संविधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भावना विपरीत रहेको बताउँदै विरोध जनाएको थियो।
बिजमाण्डुले सम्पादकीय नोटमार्फत आदेशप्रति असमझदारी व्यक्त गर्दै कानुनी प्रक्रियामा सहभागी भएर प्रतिवाद गर्ने जनाएको थियो। नेपालखबरले पनि प्रकाशित सामग्री विश्वसनीय रहेको भन्दै कुनैपनि तहको परीक्षण सामना गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो।
अदालतको यो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यका लागि एक सकारात्मक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।