काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमएन)ले प्रयोग गरेको ६ रोपनी ३ आना जग्गाको स्वामित्वमा हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले गरेको दाबी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। यससँगै सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने कानुनी बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सोमबार सुनाएको फैसलामा हिमाल हाइड्रोद्वारा २०७५ साल असार १० गते दर्ता गरिएको रिट खारेज गर्दै सात वर्ष लामो स्वामित्व विवादको टुंगो लगाइदिएको हो।
विवादित जग्गा विगतमा युएमएनको कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आएको थियो। सामाजिक संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार युएमएन २०७० सालमा विधिवत् रूपमा बन्द भएपछि त्यसको सम्पत्ति सरकारको नाममा स्वतः हस्तान्तरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, युएमएनकै पहलमा स्थापना भएको हिमाल हाइड्रोले सो जग्गामाथि आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै अदालत पुगेको थियो।
सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न सम्झौता, कागजात, ऐन, नियम, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, राष्ट्र बैंकको पत्राचार र युएमएनकै पहलबाट अगाडि बढाइएको सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रियालाई आधार मान्दै सरकारको पक्षमा फैसला दिएको हो।
२०७० साल माघ २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युएमएनले आफ्नो प्रयोगका लागि खरिद गरेको घर, जग्गा, तथा अन्य सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, युएमएनको बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडमा रहेको २.७९ प्रतिशत सेयर र हिमाल हाइड्रोको नाममा रहेको ११.४५ प्रतिशत सेयर पनि सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने निर्णय भएको थियो।
तर, सो निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा हिमाल हाइड्रोका सञ्चालकहरूले चलखेल गर्दै सम्पत्ति आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्दा विवाद उत्पन्न भएको हो। सोही प्रयत्नस्वरूप हाइड्रोले रिट दायर गरे पनि अन्ततः त्यसलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।
उक्त जग्गाको हालको बजार मूल्य करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको अनुमान गरिन्छ। यसलाई लिएर विगतका वर्षहरूमा गृह, ऊर्जा र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा निरन्तर चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ।
हिमाल हाइड्रोमा नेपाल सरकारको १०.६ प्रतिशत, युएमएनको ११.४५ प्रतिशत र नेपाल जलविद्युत तथा विकास कम्पनीको ७७.९५ प्रतिशत सेयर छ। यद्यपि युएमएन बन्द भइसकेको र सोको सम्पत्ति राज्यको जिम्मामा ल्याइनुपर्ने प्रष्ट भइसकेको अवस्थामा पनि राजनीतिक तथा व्यापारिक दबाबका कारण प्रक्रिया अड्किएको थियो।
यसअघि, सो जग्गा बैंकमा धितो राख्न नमिल्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६६ सालमै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। साथै, सम्पत्ति हस्तान्तरणको विषयमा विभिन्न कार्यदलहरूसमेत गठन भइसकेका थिए, तर कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन्।