काठमाडौं । ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालत आज फैसला सुनाउने तयारीमा छ। करिब साढे चार वर्षअघि भएका यी नियुक्तिहरूको संवैधानिक वैधता र प्रक्रिया सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकिसकेकाले आज फैसला आउने निश्चित भएको छ।
यस प्रकरणको जग पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनमा देखिएको विवाद, र अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुनी संशोधनहरूमा रहेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको संवैधानिक परिषद् बैठकले सिफारिस गरेका ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ विना गरिएको थियो। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य मानिए पनि त्यो प्रक्रिया पुरा नगरिई ती नियुक्तिहरू गरिएको थियो।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधन स्वयंमा विवादास्पद ठहरिएको छ। बहसका क्रममा कानून व्यवसायीहरूले संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याएर पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरेका छन्। साथै, संसदीय सुनुवाइ विना गरिएको नियुक्ति स्वतः बदर हुनुपर्ने मागसहित १५ वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको फैसला तीन सम्भावनामा आधारित हुनसक्छ। पहिलो, ती सबै नियुक्ति खारेज गरिने; जसमा अदालतले अध्यादेशको प्रयोग असंवैधानिक ठहर गरी नियुक्तिलाई अमान्य ठान्न सक्छ। यस्तो निर्णय भएमा सबै ५२ संवैधानिक पद रिक्त हुनेछन् र नयाँ सिफारिस प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो सम्भावना हो, पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने। यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्मको नियुक्ति वैध ठहरिए पनि बाँकी कार्यकालका लागि संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुनेछ। तर यो विकल्प कानुनीभन्दा राजनीतिक सन्तुलनको उपाय हुने भएकाले यसको सम्भावना कम आँकलन गरिएको छ।
तेस्रो विकल्पका रूपमा सर्वोच्चले नियुक्तिलाई यथास्थितिमा निरन्तरता दिनसक्छ। सरकारी पक्ष र ओली पक्षका वकिलहरूले नियुक्ति वैधानिक भएको, अध्यादेश खारेज भए पनि त्यसअनुसार भएका निर्णयहरू यथावत् रहने तर्क गरेका छन्। साथै, संसदीय सुनुवाइ नियमावली अनुसार ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए नियुक्ति स्वतः मान्य हुने व्यवस्था देखाएर निरन्तरताको पक्षमा बहस गरिएको छ।
तर, संविधानको मर्म, नियुक्ति प्रक्रिया र कानुनी व्याख्याका आधारमा हेर्दा पूर्ण खारेजको सम्भावनालाई धेरैले प्रवल मानिरहेका छन्। अदालतले फैसला आज सुनाउने पक्का गरेकाले संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यको दृष्टिले यो ऐतिहासिक निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले नेपालको संवैधानिक व्याख्यामा मात्र होइन, निकट भविष्यको राजनीतिक सन्तुलनमा पनि गहिरो प्रभाव पार्नेछ।