काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धितो पत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठविरुद्ध अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित सामग्री हटाउन दुई मिडियालाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले बिजमाण्डु प्रालि र नेपाल खबर प्रालिलाई सो आदेश दिएको हो।
धितो पत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले ती अनलाइन पोर्टलहरूमा आफू विरुद्ध प्रकाशित समाचारहरूले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भन्दै अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए। श्रेष्ठको निवेदनमा अदालतले अपूरणीय क्षति र सुविधाको सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट हेरिएको भन्दै निवेदकका विरुद्धमा ती अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशमा सम्बन्धित दुवै सञ्चारमाध्यमलाई सो आदेश जारी भएको १५ दिनभित्र स्पष्ट आधारसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ। साथै, अल्पकालीन आदेशको निरन्तरता सम्बन्धी छलफलका लागि आगामी असार ४ गते को मितिमा पेशी तोकिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले अदालतबाट समाचार हटाउने आदेश आउनु संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार यस्तो कदमले स्वतन्त्र पत्रकारितामा बाधा पुर्याउने खतरा रहेको छ।
त्यसै गरी महासङ्घका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले समेत प्रेस काउन्सिलजस्ता नियामक निकायहरू सक्रिय रहेका बेला अदालतबाट सीधै समाचार मेटाउन आदेश दिनु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार भएको बताए।
कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति असहमति भएमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिने व्यवस्था छ। त्यसो हुँदा पनि अदालतबाट यस्ता आदेश आउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मिडिया स्वतन्त्रताको लागि चिन्ताजनक मानिएको छ। दुवै सञ्चारमाध्यमको लिखित जवाफ र आगामी असार ४ गते हुने पेशीको बहसले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक दायराबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहस जन्माउने देखिन्छ।