काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष कुमार रेग्मीले व्यक्ति–व्यक्तिबिचको असमझदारी वा देवानी प्रकृतिका विवादहरूलाई गाउँमै समाधान गर्न सके मुलुकको शान्ति, स्थायित्व र विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताएका छन्।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालको १२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश रेग्मीले अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। “कम्तीमा ५० प्रतिशत मेलमिलाप हुनसक्ने मुद्दालाई मेलमिलापका लागि पठाउने योजना लिएको छौँ,” उनले भने, “त्यसमा पनि ५० प्रतिशत सफलता हासिल गर्न सके न्याय सम्पादन प्रक्रियामा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।”
उनले मेलमिलापमार्फत विवादको समाधान हुन सके अदालतमा मुद्दाको चाप कम हुने र छिटो न्याय प्राप्तिमा आम जनताको विश्वास बलियो हुने धारणा राखे। “यस महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाको सफलताका लागि प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र जस्ता संस्थाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ,” न्यायाधीश रेग्मीले उल्लेख गरे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. दीपेश घिमिरेले स्थानीय माकुरा समूहको माध्यमबाट पालिकाले वर्षौँदेखि सुल्झाउन नसकेका विवादसमेत समाधान भएको जनाउँदै संस्थाको मध्यस्थता क्षमता अत्यन्त प्रभावकारी रहेको बताए। “कम स्रोतमा धेरै जनशक्ति परिचालन गर्दै प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गरेको यो संस्था उदाहरणीय हो,” घिमिरेले भने, “स्थानीय तहसँगको सहकार्य, नागरिक संलग्नता र दुवै पक्षको जित–जितको अवधारणाले यसको कामलाई अझ सबल बनाएको छ।”
कार्यक्रममा संस्थाकी कार्यक्रम विकास अधिकृत मिना सुयालले संस्थाले सञ्चालन गरेका प्रमुख गतिविधिबारे जानकारी दिएकी थिइन्।
सो अवसरमा भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष ईश्वर बहादुर थापा, मेलमिलाप अभियन्ता तथा अधिवक्ता डा. मुक्ति रिजाल, पारिवारिक निजी वनका अध्यक्ष जोगराज गिरीलगायत वक्ताहरूले संस्थाले १२ वर्षको अवधिमा जल, जङ्गल र जमिनसँग सम्बन्धित द्वन्द्वहरूलाई दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्न खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे। साथै, आगामी दिनमा संस्थाको थप प्रगतिको शुभकामना समेत व्यक्त गरे।
१२ वर्ष अगाडी भक्तपुरमा स्थापना भएको प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रले जल जङ्गल र जमिन जस्ता प्राकृतिक श्रोतमा विद्यमान द्वन्द्व समाधानका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । संस्थाले हालसम्म ४ सय ६ वटा बहुसरोकारवाला विवादको समाधान गरिसकेको छ ।