काठमाडौं । संविधानिक इजलासले संशोधित न्यायपरिषद् नियमावली कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने लगायत स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले दायर गरेको रिटमा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस्तो आदेश दिएको हो।
उनीहरूले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७९ को संशोधन संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै नियमावलीको नियम १९ को उपनियम (१) कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए। रिट निवेदकहरूले उक्त संशोधनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र पारदर्शितामा गम्भीर असर पर्ने जनाएका थिए।
