काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की केन्द्रीय सदस्य खुस्बु ओली चेक अनादर (चेक बाउन्स) मुद्दामा अन्ततः निर्दोष ठहर भएकी छन्। सर्वोच्च अदालतले उनीविरुद्धको फैसलालाई उल्ट्याउँदै पूर्ण सफाइ दिएको हो।
वर्ष २०७६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ओलीलाई दोषी ठहर गर्दै तीन महिनाको कैद सजाय र ३ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन गरेकी ओलीको पक्षमा अन्तिम फैसला भएको हो।
न्यायाधीश कुमार चुँडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले आज सुनाएको फैसलामा, मुद्दा दायरकर्ता गोपाल कटुवालले आफूले पाउनुपर्ने रकम ओलीबाट पहिले नै प्राप्त गरिसकेको स्पष्ट भएपछि ओलीमाथिको अभियोग हटाइएको हो।
खुस्बु ओलीले चेक काटेपछि उक्त रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा सप्तरीका कटुवालले उनीविरुद्ध २०७६ सालमा मुद्दा दायर गरेका थिए। जिल्ला अदालतले २०७६ जेठ ८ गते उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
तर ओलीले उक्त लेनदेन दुई वर्षअघि नै समाधान भइसकेको र अदालतमा आफुलाई उचित सुनुवाइको अवसर नदिएको भन्दै पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्।
आजको फैसलासँगै खुस्बु ओली कानुनी दृष्टिले पूर्ण निर्दोष प्रमाणित भएकी छन्। उनले अदालतको निर्णयप्रति आभार प्रकट गर्दै आफू सधैं कानुनको सम्मान गर्ने व्यक्ति भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। यो फैसला सँगै राप्रपा नेतृ ओलीमाथि लागेको कानुनी प्रश्नको अन्त्य भएको छ।