काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको समितिको उपसमितिले अधिकांश विवाद समाधान गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ । विद्यालय तहको संरचनामा व्यापक सुधार प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार कक्षा १० को एसईई परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा नहुने र विद्यालयले आन्तरिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रतिवेदनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय हटाउने, शिक्षक नियुक्तिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशतको व्यवस्था गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशस्तरीय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने र प्रत्येक प्रदेशमा २ जना विशिष्ट श्रेणीका शिक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थामा कडाइ गर्दै नियमन गर्ने सहमति जुटेको छ । यद्यपि, निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडेलमै सञ्चालन गर्न दिने वा तोकिएको समयसीमामा गैरनाफामूलक ‘गुठी’ मोडेलमा लैजाने भन्ने विषयमा भने सांसदहरूबीच मतभेद कायमै छ ।
शिक्षक महासंघसँगको सहमतिअनुसार अस्थायी र राहत शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी बनाउने र प्रतिस्पर्धामा फेल भएकालाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ दिएर बिदाइ गरिनेछ । विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, शिक्षकको आवधिक बढुवा, र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी विषयमा पनि टुंगो लागेको छ ।
विधेयक असार १५ भित्रै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता समितिका शीर्ष नेताहरूले जनाएका छन् ।