काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नियमअनुसार राखिएका डिजिटल बोर्डहरू जबर्जस्ती हटाएको भन्दै व्यवसायीहरूले दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले महानगरलाई रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशमा एसटिआर एडभरटाइजलगायतका विज्ञापन व्यवसायीले सन्चालनमा ल्याएका डिजिटल बोर्ड यथास्थानमै कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको नेतृत्वमा दरबारमार्ग, सुन्धारा, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरजस्ता स्थानमा राखिएका डिजिटल बोर्डहरू हटाइएको थियो। व्यवसायीहरूले अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा महानगरको स्वीकृति लिइसकेको डिजिटल बोर्ड पनि ‘मेरो मर्जी’ भन्दै हटाइएको गुनासो गरिएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार, अनुमति प्राप्त विज्ञापन बोर्ड हटाउने कार्य नियमन र प्रक्रियाविपरीत भएको छ। महानगर प्रहरीको कार्यशैली गुण्डागर्दी शैलीको भएको भन्दै पीडित व्यवसायीहरूले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) समक्ष पनि लिखित निवेदन दिइसकेका छन्।