काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरेको छ। अधिवक्ताद्वय प्रतीभा उप्रेती र विशाल थापाले राष्ट्र बैंक ऐनको उल्लंघन गर्दै पौडेललाई गभर्नर बनाउन लागिएको दाबी गर्दै रिट पेश गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार, दर्ता शाखाले प्रारम्भिक अध्ययनपछि उक्त रिट दरपिठ गर्ने निर्णय गरेको हो। रिट निवेदनमा गभर्नर छनोट सिफारिस समितिबाट पौडेलको औपचारिक सिफारिस देखिएको छैन, पत्रपत्रिकामा आएका समाचारमा भर परेर निवेदन दायर गरिएको छ, र सार्वजनिक हित तथा सामूहिक अधिकार हननबारे स्पष्ट आधार प्रस्तुत गरिएको छैन।
यसअघि प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच पौडेललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने सहमति बनेको समाचार बाहिरिएको थियो। सोहीबीच, पौडेलले आफैं छनोट समितिमा सदस्य रहेको पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
यस घटनाले नेपालको आर्थिक प्रशासनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको बहस पुनः ताजा बनाएको छ। अदालतको निर्णयले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप स्पष्ट र कानूनी आधारमा हुनुपर्ने संकेत दिएको छ।