काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको गुठीकरण र प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) केन्द्रलाई विद्यालय मातहत ल्याउने विषयमा सहमति नजुटेपछि उपसमितिले विषय समितिमा नै छलफलका लागि लैजाने निर्णय गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा यी दुई मुख्य विषयमा मतभेद कायम रहेपछि अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन। उपसमिति सदस्यहरूका अनुसार निजी विद्यालयलाई १५ देखि २० वर्षको संक्रमणकाल दिएर गुठीमा ल्याउने प्रस्ताव अधिकांश सांसदबाट आएको थियो। तर शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूमा लगानी भएकाले गुठीकरण सम्भव नहुने अडान लिएपछि सहमति जुट्न सकेन।
यसैगरी, ईसीडीका शिक्षकहरूको दरबन्दी र संरचना सम्बन्धमा पनि विवाद कायमै छ। पूर्वमन्त्री विद्या भट्टराईको कार्यकालमा ईसीडीलाई विद्यालय अन्तर्गत राख्ने र सबै तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा संचालन गर्ने सहमति भएको थियो। तर हाल शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक भारका कारण देखाउँदै उक्त सहमति उल्ट्याएको हो। मन्त्रालयले दरबन्दी स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरे पनि सांसदहरू भने ईसीडी शिक्षकहरूलाई अन्य शिक्षकसरह मान्यता दिनुपर्नेमा अडिग छन्।
यद्यपि, उपसमितिले प्रधानाध्यापक पदमा प्रदेशस्तरीय प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधानमा भने सहमति जुटाइसकेको छ।
विधेयकको मस्यौदामा १५ वटा परिच्छेद, १६३ दफा र १७५८ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्। समितिले उपसमितिलाई विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न वैशाख २२ गते १० दिनको समय थप दिएको थियो, जसको अवधि सकिएसँगै उपसमिति यही शुक्रबार प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्ने तयारीमा छ।
शिक्षक महासंघ र सरकारबीच यसअघि असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो।