काठमाडौँ । आँखा छन । दृष्टि छैन । ज्योतिसँगै बाहिरी दुनियाँ देख्ने आधार यसै गुम्यो । नेत्रविहीन खोमराज शर्माले आँखा नदेख्ने भएकै कारण सूचना ग्रहण गर्न पाउने नागरिक अधिकार खुम्चिएको बताउनुभयो । उहाँलगायत दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्त समुदायले सूचना सुन्ने अधिकारको माग गर्दै आज सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय धाउनुभयो ।
उक्त समुदायका प्रतिनिधिहरुले मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग भेटेर आफ्ना समस्या बताउँदै सरकारले सूचनामा समान पहुँचको विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको थियो । सरकारका सार्वजनिक सूचना डिजिटल पहुँचयुक्त बनाउन राष्ट्रिय गाइडलाइन अपनाउनुपर्ने उहाँहरुको माग थियो ।
शर्माले मन्त्री गुरुङसमक्ष भन्नुभयो, “हामी यसै त नदेख्ने । सूचना दृष्टिविहीन मैत्री नहुँदा झनै नदेख्ने भयौँ ।” उहाँका अनुसार सरकारका सार्वजनिक सूचनाहरु स्क्यान गरेरमात्रै अपलोड गरिन्छ । जसले गर्दा त्यो स्क्यान गरिएको सामाग्री आँखा नदेख्ने र कम देख्नेले पढ्न सक्दैनन् । त्यो स्क्यानलाई डिजिटल सामग्रीहरु बोल्ने सामग्रीका माध्यमबाट सफ्टवेयरमा अपलोड गरेर राखियो भने मात्रै दृष्टिविहीन मैत्री सूचना सामग्री हुने शर्माले बताउनुभयो ।
शीर्षक राम्रोसँग डिजाइन गरेर नराख्दा पनि सूचना प्राप्त गर्न कठिन भएको शर्माले गुनासो गर्नुभयो । नेपाल नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष शिशिर खनालले जति पनि सूचना सम्प्रेषण हुन्छ, त्यसको वैकल्पिक माध्यम पनि सूचनाका रुपमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । वैकल्पिक पाठ्यसामग्री युनिकोडको ‘फरम्याट’मा राख्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
“विश्वमा दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई कुनै पनि पुस्तक वा लेखको दृष्टिविहीनले पढ्ने सामग्री बनाउन ढाँचा परिवर्तन गर्दा प्रतिलिपि अधिकार नलाग्ने सन्धी छ । त्यो सन्धीलाई ‘मेराकेश’ भनिन्छ । मेराकेश सन्धीमा नेपालले अनुमोदन नगरेको हुँदा बजारमा पाइने जुनसुकै किताब दृष्टिविहीनले पढ्ने मापदण्डमा ढाल्न प्रतिलिपि अधिकारको उल्लङ्घन खेप्नुपर्ने पीडा छ”, अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो ।
नेपाल नेत्रहीन सङ्घका निर्देशक अमृत राईका अनुसार पढ्ने र सुन्ने अधिकार सहज नहुँदा ज्ञानबाट वञ्चित भएको बताउनुभयो । “सरकारले दिने सूचना सुन्न पाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेत्रहीन महिला सङ्घकी बोर्ड सदस्य दिपीका शर्माले सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल साक्षरता अभियानमा अपाङगता भएका व्यक्ति केन्द्रीत भएर अभियानका कार्यक्रम थाल्नुपर्ने सुझाव दियो । नेत्रहीन युवासङ्घका परियोजना संयोजक निलु महर्जनले पछिल्लो समय सूचना नै व्यक्तित्व विकासको मूल आधार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारका जति पनि सार्वजनिक सूचना छन्, त्यसमा साझा, एकरुपता र सहज पहुँचमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री गुरुङसमक्ष जोड दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले सरकारको सूचनामाथि सबैको समान पहुँच हुनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै मापदण्डअनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक सामग्री अपलोड गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।