काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थी र गौतमबुद्ध हाइड्रोपावर प्रा.लि.का सञ्चालक देवराज खनाललाई अब तत्काल पक्राउ नगर्न मोरङ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।
पन्थी र खनालले अदालतको पूर्वनिर्णय अनुसार तिर्न बाँकी व्यापारिक लेनदेनको बिगो रकम धरौटीस्वरूप अदालतमा दाखिला गरेपछि जिल्ला अदालत मोरङले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंलाई पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको हो।
अदालतले दिएको जानकारीअनुसार वादी श्याम राठी र प्रतिवादी गौतमबुद्ध हाइड्रोपावरबीचको व्यापारिक विवादमा वादी पक्षलाई बुझाउन बाँकी १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अदालतको फैसला अनुसार बुझाउनुपर्ने ठहर भएको थियो। सो रकम धरौटीमा बुझाइएको हुँदा अब प्रतिवादीलाई पक्राउ नगर्न अनुरोध गरिएको अदालतको पत्रमा उल्लेख छ।
पन्थी र खनाल विरुद्ध झण्डै एक वर्षअघि नै अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई जनही ६ महिनाको कैद सजायसमेत सुनाएको थियो।
गौतमबुद्ध हाइड्रोपावरले विराटनगरस्थित पल्लवी इलेक्ट्रा प्रा.लि.बाट २०७३ सालमा उधारोमा १८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सामान लिएको थियो। यद्यपि पाँच लाख रुपैयाँ मात्र फिर्ता गरिएको र बाँकी रकम तिर्न अस्वीकार गरेपछि पल्लवी इलेक्ट्राले २०७५ चैत ११ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
२०७७ मंसिर २३ गतेको फैसलामा जिल्ला अदालत मोरङले बाँकी १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र सोको अदालत दस्तुर समेत वादीलाई भरपाई गर्न आदेश दिएको थियो। तर आदेश कार्यान्वयनमा आनाकानी भएपछि अदालतले सूचना प्रकाशित गराएर उपस्थित हुन ताकेता गरेको थियो।
प्रदेशसभा सदस्य पन्थी एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगका उपाध्यक्ष समेत हुन् भने देवराज खनाल गौतमबुद्ध हाइड्रोपावरका सञ्चालक हुन्। दुवै जनामाथि अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको आरोप लागेको थियो, जुन हालको धरौटी बुझाइसँगै निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।