काठमाडौं । अनियमिताता र भ्रष्टारचारको विषय अध्ययन गर्न बनेको समितिले मूल विषयमा नै प्रवेश नगरी सतही प्रतिवेदन तयार पारेको पाइएको छ ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका क्रममा भएका त्रुटि, अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गठित प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले मुख्य कार्यादेशमा नै प्रवेश नगरेको पाइएको हो ।
पूर्वपर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई संयोजकत्वको उपसिमितिले रूपन्देहीको भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन नै नगरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले २७ जेठ २०८१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सम्पन्न भएका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा निर्माणमा त्रुटि रहेको उजुरी परेको भन्दै स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सोही दिन राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा कम्तीमा १० अर्ब रकम भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाइसकेको छ । भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले भने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर बाँकी छलफल गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानबिनको विषयमै प्रवेश नगरेपछि विवादमा परेको हो ।
उपसमितिको संयोजकमाथि सदस्यहरूले प्रश्न उठाएपछि भट्टराईले आफू उक्त जिम्मेवारीमा नरहने घोषणा गरेका छन् । उपसमितिले भट्टराईको सट्टामा संयोजक चयन गर्न बुधबार बैठक बोलाएको छ ।