काठमाडौं । न्याय परिषद् सचिवालयले सम्पूर्ण उच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्मका न्यायिक निकायहरूलाई अदालतहरूमा कार्यरत माननीय न्यायाधीशहरूको श्रवण र अदालती कार्यसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि नियमित रूपमा पठाउन निर्देशन दिएको छ।
परिषद्बाट जारी गरिएको सूचनामा फैसलासम्बन्धी विवरण तथा प्रमाणित प्रतिलिपिहरू प्रत्येक दुई महिनामा एक पटक, बैशाख २०७९ देखि लागु हुने गरी अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशन अनुसार न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को नियम ५ को प्रयोग गरी उक्त व्यवस्था लागू गरिएको हो। फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि वा त्यसको सफ्ट कपी (Soft Copy) council को [email protected] इमेल ठेगानामा समयमै पठाउनु पर्नेछ।
न्याय परिषद्ले यस व्यवस्थाबाट अदालतहरूको काम कारबाहीको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार आउने अपेक्षा लिएको जनाएको छ।
यस प्रक्रिया समन्वयका लागि उपसचिव रामकृष्ण गौतमलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ। पत्रमा सबै अदालतहरूलाई निर्देश पालना गर्न पुनः स्मरण गराउँदै आवश्यक विवरण समयमै पठाउन आग्रह गरिएको छ।
