काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद्को संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। साथै, बारका निवर्तमान अध्यक्षमाथिको अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा शीघ्र सुनुवाइ गरी समस्या समाधान गर्न जोड दिएको छ।
शनिबार बसेको नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा न्याय परिषद्का लागि वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये एक सदस्य मनोनयन गर्न वैशाख ९ गते वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको परामर्श बैठकबाट निर्णय भएको भन्दै त्यसअनुसार सदस्य चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइएको छ।
बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकान्त ज्ञवालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। सो कार्यदलले वैशाख ३१ गतेभित्र सिफारिस पेश गर्नेछ।
बैठकमा न्याय प्रणाली सुधार तथा समसामयिक विषयमा छलफल गरिएको जनाइएको छ । यसै सन्दर्भमा बारको १६ औं अधिवक्ता राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित ‘काठमाडौँ घोषणा पत्र’मा उल्लेख गरिएका मुद्दाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न जेठ ११ गते विशेष बैठक आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकले नेपाल बारको वार्षिक साधारणसभा, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक तथा राष्ट्रिय सम्मेलन लगायत न्याय परिषद् सम्बन्धी नियमावली संशोधनको खारेजीको माग र यससम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न विस्तारित बैठक बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
