काठमाडौं । वेपत्ता छानविन आयोगका पदाधिकारी सिफारिश प्रति द्वन्द्वपीडितहरुले कडा असहमति व्यक्त गरेको छन् । सोही असहमतिसहित आफ्नातर्फबाट सिफारिश भएका सबै नाम सबै फिर्ता लिएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिसको सूचीविरुद्ध द्वन्द्वपीडित समुदायले कडा असहमति जनाउँदै आफ्नो तर्फबाट सिफारिस गरेका सबै उम्मेदवारहरूको नाम बुधबार औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, राष्ट्रिय महिला सञ्जाललगायत पीडितको ९ संघ संस्थाहरूको तर्फबाट पठाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार चैत ११ गते गठित सिफारिस समितिले द्वन्द्वपीडित समुदायसँग छलफल, सहमति र विश्वासविना अपारदर्शी र राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सिफारिस प्रकृया अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ ।
सिफारिस समितिको कार्यशैली संक्रमणकालीन न्यायको भावना, पारदर्शिता र पीडित–केन्द्रित प्रक्रियाको विरुद्ध भएको भन्दै पीडित समुदायले गम्भीर आपत्ति पनि जनाएका छन् ।
‘सिफारिस समितिले पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाई, पीडित समुदायको विश्वासघात गर्दै, सिफारिस गरिएको सूचीमा द्वन्द्व पीडितसाग संवेदना र अनुभव नभएका, दलहरूको भागबन्डामा परेका व्यक्ति समेटेर आयोग निर्माण गर्न लागिएको छ’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी बन्ने आयोगबाट द्वन्द्व पीडितले न्याय र सत्य पाउने विश्वास गर्न नसकिने स्पष्ट गरिएको छ ।’
सिफारिस समितिको अपारदर्शी प्रक्रिया नअपनाएको र समितिका पदाधिकारीले सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको मिलेमतो गरेर सूची तयार पारेको भन्दै पीडितहरुले त्यसबारे पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यी यावत कारणले पीडित समुदायले आफ्ना तर्फबाट दुबै आयोगका पदाधिकारीका रुपमा सिफारिस गरिएका २७ जना योग्य व्यक्ति तथा विज्ञहरूको नाम फिर्ता लिएको उनीहरुले जनाएका छन् ।
फिर्ता लिइएका व्यक्तिहरूमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, पूर्वन्यायाधीश मङ्गलप्रसाद चन्दलाल, पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा लायत प्राध्यापक, अधिवक्ता, मानव अधिकारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू छन्।