काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो २७ औं कार्यकालको तीन वर्षे कार्ययोजना (२०७८–२०८१) कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरू, कानुनी निकायहरू तथा बार एकाइहरूबाट राय, सुझाव र सिफारिस मागेको छ। महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको पत्रमार्फत बारले आफ्नो रणनीतिक योजनालाई अझ प्रभावकारी, समावेशी र व्यावहारिक बनाउन लिखित सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो।
नेपाल बारले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा रहेका बार एकाइहरूसँग परामर्श गर्ने र तिनको राय समेट्ने निर्णय गरिएको छ। कार्ययोजनामा न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार, सेवाप्रवाह, विविधता, विकेन्द्रीकरण, सुशासन, कानुनी पहुँच, तथा समावेशी न्याय प्रणालीको विकासजस्ता विषय समेटिने बताइएको छ।
२०७८ पुस २७ मा बसेको महासमिति बैठकको निर्णयअनुसार निर्माण गरिएको रणनीतिक योजनाको उद्देश्य नेपाल बारलाई ‘न्यायपालिकामा ऐतिहासिक सुधार प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यावसायिक, भरपर्दो र प्रभावशाली संस्था’को रूपमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ।
योजना कार्यान्वयनमार्फत नेपाल बारले कानुनी सेवा प्रणालीको सुदृढीकरण, अदालत र बारबीचको समन्वय, तथा न्यायिक प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधारका लागि नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको हो।
नेपाल बारले सरोकारवाला सबैलाई लिखित सुझाव आगामी दिनमा नीतिगत तहमा समावेश गरिने सुनिश्चितता दिँदै, तोकिएको मितिभित्र सुझाव पेस गर्न अनुरोध गरेको छ।
यस रणनीतिक कार्ययोजना अन्तर्गत बारको संस्थागत सुधार, कानुनी चेतना अभिवृद्धि, न्यायिक सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार, तथा समावेशी न्याय प्रणाली स्थापनामा विशेष जोड दिइनेछ।
