काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन आगामी चैत २३ गते हुने तयारी तीव्र भइरहेको छ। विभिन्न संगठनबाट उम्मेदवार बन्न कानुन व्यवसायीहरूबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको छ।
कानुन व्यवसायीहरू आ–आफ्नो प्यानल बनाउन सक्रिय छन् भने उम्मेदवारी सुरक्षित गर्न संगठनभित्रै लबिइङ गरिरहेका छन्। आकांक्षीहरूको संख्या धेरै भएपछि सम्बन्धित संगठनहरूले कोष वृद्धिको अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) ले टिकटका लागि इच्छा जाहेर गर्न दस्तुर तोकेको छ। डीएलएको उम्मेदवार छनोट समितिका सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारीले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै इच्छुक कानुन व्यवसायीहरूले फागुन १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने जानकारी गराएका छन्। उनले उम्मेदवारी दर्ता तथा दस्तुरका सम्बन्धमा डीएलए कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेका छन्।
सूचनामा भनिएको छ, ‘यही मिति २०८१ चैत २३ गते शनिबारका दिन हुन गइरहेको नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनका लागि यस संस्थाको तर्फबाट विभिन्न पदमा उम्मेदवार हुन चाहने सदस्यहरूको अनुरोधमा फागुन १५ गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकिएको छ। इच्छुक उम्मेदवारहरूले संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, थापाथली, काठमाडौंमा दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। साथै, सो पश्चात् समय थप नहुने जानकारी गराइन्छ।’
डीएलएले अध्यक्ष पदका लागि ६० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकेको छ। उपाध्यक्षदेखि कोषाध्यक्षसम्मका पदाधिकारीका लागि ४० हजार रुपैयाँ र अन्य सदस्य पदका लागि १५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।
डीएलए अध्यक्ष तथा उम्मेदवार छनोट समितिका संयोजक सीताराम केसीका अनुसार हालसम्म अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाले इच्छा जाहेर गरेका छन्। तिनमा यदुनाथ खनाल, विजयप्रसाद मिश्र र योगेन्द्रबहादुर अधिकारी छन्। मिश्र नेपाल बारका पूर्वमहासचिव हुन् भने खनाल र अधिकारी डीएलएका पूर्वअध्यक्ष हुन्। महासचिव पदका लागि करिब आधा दर्जन उम्मेदवार रहेका छन् भने सदस्य पदमा पनि धेरै कानुन व्यवसायीले इच्छा देखाएका छन्।
डीएलएका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालका अनुसार दस्तुर तोक्नु नयाँ कुरा होइन। उनले भने, ‘मैले डीएलए अध्यक्ष हुँदा नै दस्तुर उठाउने चलन सुरु गरेको थिएँ। पहिला थोरै थियो, अहिले बढेको मात्र हो। संगठन सञ्चालन गर्न पैसा आवश्यक पर्छ।’
नेपाल बार एसोसिएसनमा पनि प्रत्येक उम्मेदवारले पदअनुसार दस्तुर बुझाउनुपर्छ। बारको निर्वाचन समितिका अनुसार अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ६० हजार, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ४० हजार तथा सदस्य पदका उम्मेदवारले ३० हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ।
अध्यक्ष पदका आकांक्षीहरूले डीएलए र नेपाल बारको निर्वाचन समितिमा गरी कूल १ लाख २० हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ। साथै, प्रचार अभियानको खर्चसमेत बेहोर्नुपर्ने हुँदा बारको नेतृत्व लिन चाहने उम्मेदवारमाथि आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ।
कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल बारको निर्वाचन समिति र विभिन्न दलनिकट संगठनहरूले महँगो दस्तुर तोकेर बेथितिलाई बढावा दिएको आरोप लगाएका छन्। अधिवक्ता दीपकराज जोशीले फेसबुकमा डीएलएको सूचना राख्दै टिप्पणी गरेका छन्, ‘डीएलएमै दस्तुर बुझाउनुपर्ने! पैसा हुने मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने खालको रहेछ।’
उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले इथिकल प्राक्टिस गर्नेहरूलाई रोक्छ। प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्छ। यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन। डीएलए मात्र होइन, सबै एलएमा यो अभ्यास छ। एकातिर लेभी तिर्नुपर्ने, अर्कोतिर चर्को दस्तुर।’