काठमाडौँ । न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्काले न्यायालयप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने मुख्य जिम्मेवारी न्यायाधीशहरूको भएको बताएका छन्। आइतबार संघीय संसद् अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै खड्काले न्याय सम्पादन जनसरोकारको विषय भएकाले न्यायाधीशहरूले पारदर्शिता र निष्पक्षताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
परिषद्को सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुने भएकाले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुरुप न्याय परिषद्को सदस्यका लागि सिफारिस भएका खड्काले सुनुवाइका लागि उनले आफ्नो कार्य योजना पेस गरेका हुन् । कार्ययोजना पेश गर्दै उनले भने, न्याय सम्पादनको कार्य आम जनसरोकारको विषय रहेकाले अदालतप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने मुख्य व्यक्ति न्यायाधीश नै हुनुपर्दछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै खड्काले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ मा स्थापित सिफारिसका आधारलाई थप वस्तुपरक तथा पारदर्शी बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
न्यायपरिषद्का सदस्यको रूपमा प्रधानन्यायाधीश एवम् न्याय परिषद्का अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै खड्काले न्यायालयको सुधार र गरिमा कायम राख्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा, काज सिफारिस, न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी, अनुशासनात्मक कारबाही, उजुरीको अध्ययन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाउने जस्ता कार्यमा न्यायपरिषद्को कार्यलाई थप संस्थागत र पारदर्शी बनाउन योगदान दिने उल्लेख गरे।
उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको महत्त्व स्मरण गर्दै न्यायपालिका तथा नेपाल बार एसोसिएसनले खेलेको गौरवपूर्ण भूमिकालाई न्याय परिषद्को संस्थागत हितमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। खड्का नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट परिषद्को सदस्यका लागि सिफारिस भएका हुन।