काठमाडौँ । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अभियुक्त नै नबनाएको र प्रतिवादी बनाएका मन्त्रीहरूलाई समेत अदालतले सफाइ दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले २०८० फागुन २३ गते अन्तिम फैसला सुनाएको थियो । विशेषले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसैगरी कर्मचारीहरू कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदार, डम्बरकुमार श्रेष्ठको आरोप दाबी पुग्न नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो । अधिवक्ता न्यौपानलेले विशेष अदालतको फैसला समेतलाई जोडेर यो रिट दायर गरेका हुन् ।
यो प्रकरणमा अधिवक्ता न्यौपानेले हालेको यो तेश्रो रिट हो । उनले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसहितलाई विपक्षी बनाउन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा पुनः अनुसन्धान माग गरेर पहिलो रिट दायर गरेका थिए । भने ललिता निवासको जग्गा किर्तेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई समेत उन्मुक्ति दिइएको भन्दै त्यसको अनुसन्धान गर्न माग गर्दै दोश्रो रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइ बिहीबार गरेको छ। आज न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।